नई दिल्लीः कांग्रेस ने भी अपना घोषणापत्र दे दिया है. इसमें दिल्ली की जनता के 14 बड़े ऐलान किए गए हैं. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, पवन खेड़ा, देवेंद्र यादव, अनिल चौधरी, उदित राज और नरेंद्रनाथ ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया.
कांग्रेस महासचिव (संचार) और सांसद जयराम रमेश ने कहा, "आज 'गारंटी' शब्द सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनावों में किया था. हम जनता तक ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, वो कर दिखाती है. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक कानून गारंटी के रूप में लाई थी, जो पास हुआ था और उसका नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' था. गारंटी का मतलब- ये जनता का एक अधिकार है. अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएं तो वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए 5 गारंटी दी हैं."
'संविधान पर आक्रमण हो रहा है': जयराम रमेश ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चला रही है. इस अभियान की शुरूआत बेलगावी की रैली से हुई, दूसरी रैली महू में हुई और अब तीसरी रैली तेलंगाना में होगी. हम यह अभियान पूरे साल तक चलाएंगे, क्योंकि आज तीन तरफा आक्रमण हो रहा है. एक तरफ RSS-BJP गांधी जी के विचारों पर आक्रमण कर रही है. दूसरी तरफ अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया. तीसरी ओर से नरेंद्र मोदी हमारे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं. इन्हीं बातों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, मध्य वर्गों, व्यापारियों, छात्रों और आम जनता के लिए जिक्र किया है और अपना घोषणा पत्र तैयार किया है."
दिल्ली के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र ✋
— Delhi Congress (@INCDelhi) January 29, 2025
✅ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए
✅ 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
✅ युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, हर महीने ₹8,500
✅ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी
✅ 500 रुपए में गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट
✅ सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी
✅ 2025 के… pic.twitter.com/uIUlDyxwcT
कांग्रेस के दौर में यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था: उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली में आज 'Ease of Doing Business नहीं, Ease of Breathing' महत्व रखता है. प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है. ये BJP और AAP सरकार की नीतियों का नतीजा हैं. इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब यमुना एक्शन प्लान की शुरूआत हुई थी. पहली बार किसी महानगर में 7,000 CNG बस शुरू की गईं थीं. यमुना एक्शन प्लान, CNG बस और दिल्ली मेट्रो के जरिए यहां तेजी से प्रगति हुई.
दिल्ली में आज 'Ease of Doing Business नहीं, Ease of Breathing' महत्व रखता है।
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प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। ये BJP और AAP सरकार की नीतियों का नतीजा हैं। इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया।
जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की… pic.twitter.com/5EZQ6rjM1b
जनता का घोषणापत्र: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और फिर हमने अपना घोषणापत्र तैयार किया है. हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है. दिल्ली के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और वंचित समाज के लिए क्या होना चाहिए- वो सब इसमें शामिल है. हमने अपने घोषणापत्र में पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग से मुद्दे शामिल किए हैं, और दिल्ली के गांवों के लिए विशेष योजनाएं रखी हैं. यह जनता का घोषणापत्र है, और इसमें जनता की भावनाएं शामिल हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा दिल्ली में सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र को धरातल पर उतरने का कांग्रेस काम करेगी. देवेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद ये तमाम सुविधाएं दी जाएगी.
कांग्रेस नेता चौधरी अनिल कुमार ने कहा, "हमारे घोषणापत्र में जनता की बात रखी गई है. इस घोषणापत्र को बनाने के लिए कई कमेटियां बनीं. कमेटी के सदस्यों ने दिल्ली की जनता से बात की और उनकी समस्याएं जानीं. जनता की उन्हीं भावनाओं, जरूरतों को हमने इस घोषणापत्र में शामिल किया है. साथ ही गारंटियों के बजट समेत सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है. हमने कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जो वादे किए, वो निभाए हैं. दिल्ली में प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्ति योजना, फ्री बिजली योजना कैसे लागू की जाएगी. उस बारे में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने विस्तार से समझाया है. दिल्ली में हम लोगों को छत देने का वादा निभाएंगे, भागीदारी योजना को दोबारा लागू करेंगे. MCD स्कूलों को डे-बोर्डिंग स्कूल में तब्दील करेंगे, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले."
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