शिमला: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया. इन सभी परियोजनाओं में कुल प्रदेश के लिए पांच महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है. राज्यपाल राजभवन से वर्चुअली माध्यम से इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए.
राज्यपाल ने कहा कि, 'इन परियोजनाओं से भारत-चीन सीमा पर सम्पर्क और सामरिक महत्व की सड़कों, पुल व अन्य तैयारियों को बल मिलेगा. यह परियोजनाएं न केवल सेना और उपकरणों की आवाजाही को सुदृढ़ करने बल्कि स्थानीय लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. शुक्ल ने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों और खराब मौसम की स्थिति में भी समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ कर्मियों के साहस और दृढ़-संकल्प की सराहना की.' इन परियोजनाओं में एनएच-3 (मनाली-सरचू सड़क), एनएच-5 (पोवारी-पूह-खाब-नामगिया-चुप्पन-शिपकिला सड़क) और एनएच-505 ( खाब-समदो-काजा-ग्रांफू सड़क) पर मुन्नी (40 मीटर), भागा (30 मीटर), डोगरी (65 मीटर), हबसर (50 मीटर) और शलखर-11 (45 मीटर) सहित पांच पुलों का निर्माण शामिल है.
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन हाइब्रिड मोड पर किया गया है. जो राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों के लिए जीवन-रेखा का कार्य करेंगी. बीआरओ ने राज्य में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया है. इनमें से कई परियोजनाओं का निर्माण एक ही कार्य सत्र में अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है.
वहीं, राज्यपाल ने कहा कि, 'दूसरे देशों के साथ लगती प्रदेश के साथ देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. किसी भी देश में ये साहस नहीं है कि वो भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर सकें.' प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ये बात सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान को लेकर कही, जिसमें उन्होंने चीन की ओर से हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से जासूसी करने का अंदेशा जताया था.
शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, 'चीन में साहस नहीं है कि वो भारत की सीमाओं पर अब अतिक्रमण कर सके. सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार का है, इस तरह के मामलों को लेकर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है. भारत सरकार सीमाओं की सुरक्षा को देखने का कार्य अच्छे से कर रही है. राज्य सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात आती है तो उन्हें केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए.'
