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JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 मामला, सिर्फ इतने युवाओं को मिलेगी नौकरी - Decision on JOA IT post - DECISION ON JOA IT POST

Decision on JOA IT posts: JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत परीक्षा देने वाले कुल 377 युवाओं में से अब सिर्फ 361 परीक्षार्थियों को ही नौकरी दी जाएगी. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति दोनों पोस्ट कोड के मामलों को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व अन्य मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 11, 2024, 8:39 PM IST

जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल में JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत परीक्षा देने वाले कुल 377 युवाओं में से अभी सिर्फ 361 परीक्षार्थियों को ही नौकरी दी जाएगी. इसकी वजह ये है कि JOA-IT पोस्ट कोड 903 के तहत कुल 82 पद भरे जाने हैं. इसमें जांच के दौरान पांच-पांच परीक्षार्थी एक्यूज्ड पाए गए हैं. ऐसे में इस पोस्ट कोड के अंतर्गत पांच एक्यूज्ड को छोड़कर अभी 77 पदों को भरा जाएगा.

इसी तरह से JOA-IT पोस्ट कोड 939 में कुल 295 पदों को भरा जाना है, लेकिन इस पोस्ट कोड के अंतर्गत भी 11 परीक्षार्थी एक्यूज्ड पाए गए हैं. इस तरह से अब 11 पदों को छोड़कर 284 पदों के लिए ही परिणाम घोषित किया जाएगा. ये निर्णय शिमला में मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की सब कमेटी की बैठक में लिया गया है. वहीं, मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 के रिजल्ट घोषित करने की सिफारिश कैबिनेट को भेज दी है.

इसलिए किया गया था सब कमेटी का गठन:

उप-समिति का गठन तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित विभिन्न भर्तियों के लंबित परीक्षा परिणामों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए किया गया है. उप-समिति ने पोस्ट कोड-817 के अनुरूप पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) और पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) के परिणाम घोषित करने की सिफारिश की है.

हालांकि पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) के कुल 82 पदों में से 5 पद और पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) के 295 पदों में से 11 पद रिक्त रहेंगे जिन पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति दोनों पोस्ट कोड के मामलों को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

इस अवसर पर उप-समिति के सदस्य राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भविष्य में विभिन्न परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के लिए उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए.

ये भी पढ़ें: आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी की जगह ड्राई फ्रूट देने पर भी विचार, विभाग की बैठक में सीएम सुक्खू ने अधिकारियों दिए ये निर्देश

जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल में JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत परीक्षा देने वाले कुल 377 युवाओं में से अभी सिर्फ 361 परीक्षार्थियों को ही नौकरी दी जाएगी. इसकी वजह ये है कि JOA-IT पोस्ट कोड 903 के तहत कुल 82 पद भरे जाने हैं. इसमें जांच के दौरान पांच-पांच परीक्षार्थी एक्यूज्ड पाए गए हैं. ऐसे में इस पोस्ट कोड के अंतर्गत पांच एक्यूज्ड को छोड़कर अभी 77 पदों को भरा जाएगा.

इसी तरह से JOA-IT पोस्ट कोड 939 में कुल 295 पदों को भरा जाना है, लेकिन इस पोस्ट कोड के अंतर्गत भी 11 परीक्षार्थी एक्यूज्ड पाए गए हैं. इस तरह से अब 11 पदों को छोड़कर 284 पदों के लिए ही परिणाम घोषित किया जाएगा. ये निर्णय शिमला में मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की सब कमेटी की बैठक में लिया गया है. वहीं, मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने JOA-IT पोस्ट कोड 903 और 939 के रिजल्ट घोषित करने की सिफारिश कैबिनेट को भेज दी है.

इसलिए किया गया था सब कमेटी का गठन:

उप-समिति का गठन तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित विभिन्न भर्तियों के लंबित परीक्षा परिणामों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए किया गया है. उप-समिति ने पोस्ट कोड-817 के अनुरूप पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) और पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) के परिणाम घोषित करने की सिफारिश की है.

हालांकि पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) के कुल 82 पदों में से 5 पद और पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) के 295 पदों में से 11 पद रिक्त रहेंगे जिन पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति दोनों पोस्ट कोड के मामलों को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

इस अवसर पर उप-समिति के सदस्य राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भविष्य में विभिन्न परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के लिए उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए.

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