दरभंगाः भवन निर्माण विभाग के सचिव के निर्देशानुसार निगरानी विभाग की एक सदस्यीय टीम ने दरभंगा में विभाग से जुड़े निर्माण कार्यों की जांच की. केवटी के बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा की शिकायत के बाद विभाग की ओर से जांच के आदेश दिए गए है. विधायक ने विभाग की ओर से निकाले गये टेंडर को रद्द किए जाने की जांच की मांग की थी.
टीम ने कुछ भी बताने से किया इंकारः निगरानी विभाग की टीम ने सर्किट हाउस, अधीक्षण अभियंता के आवासीय परिसर, ऑफिसर्स कॉलोनी सहित अन्य सरकारी भवनों की जांच की. जांच के बाद निगरानी विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज करते रहे. जांच के बाद निगरानी विभाग की टीम वापस लौट गयी.
दो-दो बार टेंडर रद्द किए गयेः जानकारी के मुताबिक 2022-23 में 112 ग्रुप में कुल 5 करोड़ का टेंडर निकाला गया था. बाद में उस टेंडर को रद्द कर करीब 3 करोड़ रुपये का काम विभाग की ओर कराया गया. इसके बाद 2023-24 में भी आवासों में रखरखाव के लिए आठ ग्रुप में 20 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया. उसे भी कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा पर अधीक्षण अभियंता ने निविदा को रद्द कर दिया. दोनों वर्ष के टेडर को रद्द कर विभागीय कार्य कराए गये.
नियमों की अवहेलना का आरोपः सरकारी नियमों को अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक का काम विभागीय स्तर पर नहीं करवाया जा सकता है. ऐसे में विधायक ने ये सवाल उठाए थे कि आखिर किन परिस्थितियों में विभागीय कार्य करवाया गया. इसी को लेकर विधायक ने पत्र लिखकर जांच की मांग की थी. जिसके बाद निगरानी की टीम पूरे मामले की जांच के लिए पहुंची थी.
उपेंद्र कुमार थे तत्कालीन कार्यपालक अभियंताः जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यपालक अभियंता के पद पर उपेंद्र कुमार पदस्थापित थे. लेकिन उनका तबादला होने के बाद समस्तीपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार दोसे तीन महीने तक चार्ज में रहे थे. वही कार्यालय परिसर में उपस्थित ठेकेदारों का आरोप था कि अभियंताओं ने मनचाहे ठेकेदार से काम करवाकर निम्नस्तरीय काम करवाया गया और पैसे की लूट की गयी.