पटना: दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार ने सोमवार को 150.13 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है. ऐसे में अब निर्माण कार्य इसी महीने शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. बीते दिनों केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था.
दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरित: पत्र भेज कर राज्य सरकार से दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जमीन जल्द हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था. ऐसे में सोमवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने स्वास्थ्य भवन में दरभंगा एम्स के निदेशक को 150.13 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को लेकर एमओयू सौंप दिया है.
187.44 एकड़ में बनेगा दरभंगा AIIMS: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है, जहां दो एम्स बनने जा रहे हैं. एक एम्स पटना में पूर्व से कार्यरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों पूर्व दरभंगा में एम्स निर्माण की घोषणा की थी. राज्य सरकार का भी इस दिशा में प्रयास रहा है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्द शुरू हो. बीते दिनों भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जमीन हस्तांतरित करने का अनुरोध पत्र आया था.
"ऐसे में सोमवार को 150.13 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स निर्माण के लिए हस्तांतरित किया गया है. अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगी. एम्स निर्माण 187.44 एकड़ जमीन पर किया जाना है. शेष बचा हुआ 37.31 एकड़ जमीन भी जल्द राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा. यह उत्तर बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है."-मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
52 औषधि निरीक्षकों और 10 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र: इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य भवन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 52 औषधि निरीक्षकों और 10 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में दवा की गुणवत्ता जांचने के लिए औषधि निरीक्षकों की संख्या बढ़कर के 140 हो गई है जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है. इसके अलावा 770 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है.
'नौकरी देने वाला राज्य बना बिहार': स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अब बिहार की छवि बदल रही है. पहले बिहार की गिनती उन राज्यों में होती थी, जहां के लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाते थे. लेकिन अब बिहार नौकरी देने वाला राज्य बन गया है. अब बिहार को लोग उसे नाम से जान रहे हैं, जहां लोगों को नौकरी दी जा रही है. 52 औषधि निरीक्षकों में कई दूसरे राज्यों के भी हैं. स्वास्थ्य विभाग में भी कई वैकेंसी को पूरी करने के लिए प्रक्रिया जारी है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि सभी विभागों में जितने भी मानव बल की कमी है वह जल्द दूर हो.
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