हल्द्वानी: उत्तराखंड में निकाय चुनाव में हो रही देरी पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को पूरी तरह टालने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हाईकोर्ट को भी गुमराह करने में पीछे नहीं है. गलत शपथ पत्र देकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है.
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव का आचार संहिता केंद्र में सरकार बनने के बाद खत्म होगी, लेकिन आचार संहिता के बीच में ही सरकार ने कोर्ट को शपथ पत्र किस सोच के साथ दिया है? यह गंभीर विषय है. सरकार भी कोर्ट को शपथ कुछ और दे रही है, आम जनता के बीच में कुछ और ही बोल रही है. इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को 4 जून यानी मतगणना के दिन बड़ा झटका लगने वाला है. लिहाजा, इसी डर से निकाय चुनाव को पीछे किया जा रहा है.
बता दें कि इससे पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा. साथ ही कहा कि 6 महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जबकि, नगर निकायों के प्रशासक के 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने जा रहे हैं. सरकार नगर निकायों में फिर से प्रशासक बैठने जा रही है. ऐसे में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर निकाय में देरी पर सवाल खड़े किए हैं.
इसके अलावा विधायक सुमित हृदयेश ने फिर से चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पर भी सवाल खड़े किए. हल्द्वानी के गौलापार स्थित बागजाला क्षेत्र में अतिक्रमण कार्यों पर नोटिस जारी किए जाने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है. जिस भूमि पर बागजाला के लोग बसे हुए हैं, वहां पर काफी पहले से लोग रह रहे हैं. अब वहां पर बड़े-बड़े मकान बन चुके हैं. वन विभाग को अब अपनी भूमि नजर आ रही है. उन्होंने सरकार पर केवल गरीबों पर बुलडोजर चलाने का आरोप भी मढ़ा.
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