रायपुर/कोंडागांव/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले सीमेंट की हर बोरी पर कीमतें 50 रुपये तक बढ़ा दी गई. अब इसे लेकर कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस ने रायपुर गांधी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में सीमेंट के बढ़ते दामों को लेकर प्रेसवार्ता ली है.
कांग्रेस का साय सरकार पर अटैक: प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि, "छत्तीसगढ़ की सभी सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की प्रति बोरी के दाम में 50 रुपये तक का इजाफा किया है. बढ़े हुए दामों को सरकार को वापस लेना चाहिए. प्रदेश में पहली बार सीमेंट के दाम में प्रति बोरी 50 रुपए की वृद्धि की गई है. सारे संसाधन जब छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में सीमेंट की फैक्ट्री है. जहां पर बड़े पैमाने पर सीमेंट उत्पादन हो रहा है. सीमेंट बनाने से संबंधित सभी कच्चा माल छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध है. बावजूद इसके सीमेंट के दाम बढ़ा दिए गए."
"9 महीने की बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा को लूटा जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से सीमेंट के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर 12 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा."- धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक, कांग्रेस
मुरुम का हो रहा अवैध परिवहन : आगे पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि, "सीमेंट का दाम बढ़ने का कारण प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी भी हो सकता है. बड़े-बड़े रेत माफिया शासन के संरक्षण में काम कर रहे हैं. बारिश के मौसम में भी रेत माफिया नदी के अंदर से रेत परिवहन कर रहे हैं. इसके साथ ही गांव-गांव में बिना अनुमति के तालाब सौंदर्यकरण के नाम पर मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा है."
सीमेंट पर राज्य सरकार ने लगाई 28 फीसदी जीएसटी: इस प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि, "सीमेंट से संबंधित कच्चा माल छत्तीसगढ़ में होने के कारण अधिकांश फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में ही हैं. बावजूद इसके छत्तीसगढ़ से सीमेंट बाहर भेजा जाता है. इसके बाद सीमेंट का निर्माण होता है. इसकी रॉयल्टी या राजस्व छत्तीसगढ़ को मिलता लेकिन सीमेंट फैक्ट्री के मालिक दोहरा मापदंड अपना कर छत्तीसगढ़ से क्लिंकर दूसरे राज्य भेजते हैं. सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तु में प्रदेश सरकार ने 28 फीसद जीएसटी लगाई है."
"ऐसे में सवाल है कि अगर प्रति बोरी सीमेंट के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए हैं तो क्या इसका असर पीएम आवास योजना पर पड़ेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार 40 फीसद राशि हितग्राहियों को देती है, तो क्या उसे बढ़ाकर सरकार देगी? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फिक्स राशि निर्धारित की गई है, जिसमें हितग्राही को मकान बनाने के लिए 2 लाख 25 हजार से 2 लाख 50 हजार रुपये तक दिया जाता है. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास के तहत जिन हितग्राहियों के घर अधूरे पड़े हुए हैं, तो क्या सरकार उन्हें सीमेंट के दाम बढ़ने के कारण राशि बढ़ाकर देगी. सीमेंट के साथ ही प्रदेश में रेत के दाम भी दो से तीन गुना बढ़ गए हैं." -प्रमोद दुबे, कांग्रेस नेता
कोंडागांव में भी कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन: कोंडागांव में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता ली. इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि, "भाजपा शासन में मकान निर्माण सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं. पिछले 9 महीनों में रेत के दाम चार गुना और स्टील के दाम दोगुने हो गए हैं. इसके साथ ही कांग्रेस ने सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शामिल करने की मांग की है. पहले मोदी सरकार ने 28% GST लगाया, अब राज्य सरकार सीमेंट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है."
बिलासपुर में भी होगा हल्ला बोल: बिलासपुर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल ने बुधवार को प्रेसवार्ता की.इस दौरान सुबोध हरितवाल ने कहा, "भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट मिल गई है. सीमेंट में प्रति बोरा ₹50 अतिरिक्त वसूला जा रहा है. सीमेंट की कीमत 260 से बढ़कर ₹310 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया है. सीमेंट के कीमत में अचानक एक चौथाई की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का बड़ा प्रमाण है. सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने के बावजूद यही के लोगों को सीमेंट पर अतिरिक्त कीमत देना पड़ रहा है. स्थिति ये है कि साय सरकार में सीमेंट, रेत, गिट्टी सब महंगा हो गया है,जिसका सीधा असर भवन निर्माण पर पड़ रहा है."
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की साय सरकार पर हमला बोला है. हालांकि अब तक कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
