शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगली रणनीति पर विचार होगा.
दिल्ली दौरे पर मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की कानूनी व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान की है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 50 से भिन्न है. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दी गई राहत महत्वपूर्ण है. प्रदेश सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगली रणनीति पर विचार-विमर्श करेगी".
सीएम सुखविंदर ने कहा, "भाजपा पर निशाना साधा कि विपक्ष प्रदेश हित में काम करने के बजाय अन्य मामलों पर राजनीति करने में मशगूल है. हर मामले को विवाद के रूप में उछालना विपक्ष के स्वभाव बन चुका है, जिससे उनकी बौखलाहट प्रदर्शित हो रही है".
सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय कभी शौचालय टैक्स और कभी समोसा राजनीति से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है. राज्य के लोगों ने भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ को नकार दिया है और कांग्रेस ने विधानसभा में अपनी 40 सीटों को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है. पिछले दो वर्षो के दौरान राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वित की गई कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विपक्ष जानबूझकर कर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और आमजन के हित के मुद्दे उठाने चाहिए. राज्य सरकार सुविधा से वंचित लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. इस दिशा में अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं और कई महत्वपूर्ण पहल की गई है. वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.
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