शिमला: हिमाचल प्रदेश के सभी 60 स्थानीय निकायों में जल्द ही ई-गवर्नेंस सेवा शुरू होंगी. इस पहल से सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. प्रदेश के सभी 60 स्थानीय निकायों में जल्द ही ई-गवर्नेंस सेवा शुरू होगी. ये जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल से सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये प्लेटफार्म एकीकृत पोर्टल के साथ शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों के साथ लोगों का बेहतर समन्वय स्थापित होगा. वहीं शहरी स्थानीय निकाय की उत्पादकता में वृद्धि के साथ लोगों को बेहतर सेवाएं मिलने सहित समय पर डिलीवरी, राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन की सुविधा मिलेगी.
'लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा'
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवा से योजना और नीतियां बनाने और परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू किया जाएगा. जिससे प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ावा मिलेगा.
सुक्खू ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवाएं दे रही हैं. राज्य स्तर पर उपयोग प्लेटफार्म के कार्यान्वयन योजना के रूप में स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी. इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए हर परिवार का सर्वेक्षण शामिल है.
सुक्खू ने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा-आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जो लोगों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने को सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान की सुविधा देगा. उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा.
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