शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोगों को जो 10 गारंटियां दी थीं. उसमें से सरकार ने 23 महीने के कार्यकाल में पांच गारंटियों को पूरा कर लिया है. सीएम ने यह बात जिला किन्नौर में चार दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही. इस मौके पर उन्होंने कहा यह महोत्सव किन्नौर के पारम्परिक संगीत, नृत्य और कला शैलियों का प्रतिबिंब है. मुख्यमंत्री ने किन्नौर की अनूठी परम्पराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए वहां के लोगों की सराहना की.
सीएम ने कहा इस तरह के उत्सव ना केवल समुदाय को एकजुट करते हैं बल्कि लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू भी करवाते हैं. प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजोकर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास और यहां के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं. जल्द ही किन्नौर में एक हेलिपोर्ट का निर्माण किया जाएगा.
आज किन्नौर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने और सम्बोधन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराएँ बोलती हैं, जो हमारी विविधता को प्रदर्शित करती हैं।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 2, 2024
राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति का हृदय से आभार… pic.twitter.com/WYSbrhSXsm
28 करोड़ की लागत से खेल परिसर का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए 28 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है. प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के टापरी में जियोथर्मल तकनीक से विश्व का पहला नियंत्रित वातावरण भंडारण (कोल्ड स्टोर) का निर्माण कर रही है. इसके लिए आइसलैंड व हिमाचल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है.
इससे क्षेत्र के बागवान लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी. उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत बागवानों से प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद की जा रही है, जो सरकार की सुशासन प्रणाली से ही संभव हो पाया है.
कांग्रेस की सरकार जनता की अपनी सरकार
सीएम सुक्खू ने कहा प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरान्त राज्य सरकार ने जन हितैषी निर्णय लिए और मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की.
इस योजना से प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं. आपदा के दौरान प्रदेश सरकार सभी प्रभावित लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही और प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए 30.70 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की गई हैं. इन योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा और यहां के लोग लाभान्वित होंगे.
सीएम सुक्खू ने कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा राज्य सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में सभी अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया गया है और सरकार इन बच्चों का परिवार के सदस्यों के रूप में ख्याल रख रही है.
औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त किन्नौर को बालिका आश्रम का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों की सभी समस्याओं का समय पर निवारण हो सके. सीएम सुक्खू ने आश्रम की प्रत्येक बालिका को दिवाली उपहार के रूप में 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने बच्चियों को ट्रैक सूट भी भेंट किए.
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