शिमला: हिमाचल बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है जिससे भविष्य में 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.
सीएम ने कहा हिमाचल देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा. इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है. सीएम ने कहा कि 1,292 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के सात जिलों में 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी.
सीएम ने कहा दो चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन और कटहल के पौधे रोपे जाएंगे. उन्होंने विभाग को परियोजना में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने के निर्देश दिए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके. राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
रोपे जाएंगे 60 लाख पौधे
सीएम सुक्खू ने कहा परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक छह हजार हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे. परियोजना के तहत प्रथम चरण में चार हजार हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में शेष दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा.
इस परियोजना से वर्ष 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद जताई गई जिसका प्रतिवर्ष करीब 230 करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य होगा. इस परियोजना से राज्य के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने विभाग को इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकें. उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही 70 फीसदी आबादी विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़ी है. विभाग को इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता व सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए.
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