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जानिए, डेढ़ साल में सुखविंदर सरकार ने कितने युवाओं को दी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में मिला इतना रोजगार - HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION

हिमाचल विधानसभा सत्र में युवाओं को मिले रोजगार को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछा. जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने जॉब का आंकड़ा पेश किया.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 5 hours ago

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चुनाव पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस गारंटी को लेकर विपक्षी दल भाजपा विभिन्न मंचों पर सरकार को घेरता आया है. वास्तव में डेढ़ साल के अंतराल में हिमाचल सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितनों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया, इसका खुलासा विधानसभा के विंटर सेशन में हुआ है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने डेढ़ साल में यानी पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 9,464 युवाओं को सरकारी सेक्टर में रोजगार दिया है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 25 हजार 516 युवाओं को रोजगार मिला है. भाजपा सदस्यों दीपराज व जेआर कटवाल ने रोजगार के संदर्भ में सवाल किया था. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से आए जवाब में बताया गया कि अब तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 9 हजार 464 पात्र युवाओं को रोजगार मिला है. वहीं, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, राज्य रोजगार कार्यालय और तकनीकी शिक्षा और मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से भी प्राइवेट में रोजगार मिला है.

जवाब में ये भी बताया गया कि कौशल विकास निगम में 6,066, रोजगार कार्यालय के जरिए 1294 रोजगार, तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और उद्योग प्रशिक्षण विभाग से 3,773 और मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से 3,583 लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है. मत्स्य पालन विभाग में जो रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जलाशय पालन एवं विकास योजना के तहत उपलब्ध हुआ है. इस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते डेढ़ साल में प्राइवेट सेक्टर 34 हजार 980 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है. जवाब में ये भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी है.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेक्टर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है. इस समय गेस्ट टीचर वाली नीति को लेकर हिमाचल में जोरदार चर्चा है. विपक्ष इस नीति का विरोध कर रहा है. साथ ही बेरोजगार युवा भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन शिक्षण संस्थानों में जरूरत होगी, वहां गेस्ट टीचर रखे जाएंगे. उन्हें प्रति पीरियड एक निश्चित रकम दी जाएगी.

प्रमुख विभागों में ये है सरकारी नौकरी का आंकड़ा

हिमाचल में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में 2034, हाईकोर्ट में 585, उच्च शिक्षा में 569, स्वास्थ्य विभाग में 311, जल शक्ति विभाग में 756, लोक निर्माण विभाग में 324, मेडिकल एजुकेशन में 300, महिला व बाल विकास विभाग में 886, आयुष विभाग में 891, बिजली बोर्ड में 701, राज्य सहकारी बैंक में 239, एचपीयू में 14 व डीसी ऑफिस शिमला में 13 युवाओं सहित एचआरटीसी में 560 को रोजगार मिला। इसके अलावा अन्य कई विभागों में भी छिटपुट सरकारी नौकरी दी गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार पर कर्मियों व पेंशनर्स का 8643 करोड़ एरियर बकाया, मेडिकल रिंबर्समेंट बिल के भी देने हैं 70 करोड़ से अधिक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चुनाव पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस गारंटी को लेकर विपक्षी दल भाजपा विभिन्न मंचों पर सरकार को घेरता आया है. वास्तव में डेढ़ साल के अंतराल में हिमाचल सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितनों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया, इसका खुलासा विधानसभा के विंटर सेशन में हुआ है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने डेढ़ साल में यानी पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 9,464 युवाओं को सरकारी सेक्टर में रोजगार दिया है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 25 हजार 516 युवाओं को रोजगार मिला है. भाजपा सदस्यों दीपराज व जेआर कटवाल ने रोजगार के संदर्भ में सवाल किया था. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से आए जवाब में बताया गया कि अब तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 9 हजार 464 पात्र युवाओं को रोजगार मिला है. वहीं, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, राज्य रोजगार कार्यालय और तकनीकी शिक्षा और मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से भी प्राइवेट में रोजगार मिला है.

जवाब में ये भी बताया गया कि कौशल विकास निगम में 6,066, रोजगार कार्यालय के जरिए 1294 रोजगार, तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और उद्योग प्रशिक्षण विभाग से 3,773 और मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से 3,583 लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है. मत्स्य पालन विभाग में जो रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जलाशय पालन एवं विकास योजना के तहत उपलब्ध हुआ है. इस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते डेढ़ साल में प्राइवेट सेक्टर 34 हजार 980 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है. जवाब में ये भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी है.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेक्टर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है. इस समय गेस्ट टीचर वाली नीति को लेकर हिमाचल में जोरदार चर्चा है. विपक्ष इस नीति का विरोध कर रहा है. साथ ही बेरोजगार युवा भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन शिक्षण संस्थानों में जरूरत होगी, वहां गेस्ट टीचर रखे जाएंगे. उन्हें प्रति पीरियड एक निश्चित रकम दी जाएगी.

प्रमुख विभागों में ये है सरकारी नौकरी का आंकड़ा

हिमाचल में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में 2034, हाईकोर्ट में 585, उच्च शिक्षा में 569, स्वास्थ्य विभाग में 311, जल शक्ति विभाग में 756, लोक निर्माण विभाग में 324, मेडिकल एजुकेशन में 300, महिला व बाल विकास विभाग में 886, आयुष विभाग में 891, बिजली बोर्ड में 701, राज्य सहकारी बैंक में 239, एचपीयू में 14 व डीसी ऑफिस शिमला में 13 युवाओं सहित एचआरटीसी में 560 को रोजगार मिला। इसके अलावा अन्य कई विभागों में भी छिटपुट सरकारी नौकरी दी गई है.

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