शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2806 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसमें 30 सितम्बर तक 1238 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं.
सीएम ने अधिकारियों को विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके.
राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है. आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि डोडरा-क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है. इसके लिए डोडरा क्वार सड़क पर टारिंग कार्य को तेज गति से पूरा किया जा रहा है. सीएम ने कहा दो साल में जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.
टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने के निर्देश
सीएम सुक्खू ने कहा कि विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने राज्य की प्रकृति एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परिवहन के सीमित साधन हैं जिस कारण सड़कें राज्य की जीवन रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं.
पर्यटकों को सुगम परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पर्यटन को विस्तार प्रदान कर रही है और सड़क अधोसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है. वहीं, राज्य सरकार भुभू जोत टनल के निर्माण को संकल्पबद्ध है. इसके लिए अधिकारियों को जल्द अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्य सरकार भुभू जोत टनल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी. इस दौरान सीएम ने अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना की समीक्षा भी की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी. इसके लिए 150 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
स्थानीय लोगों व पर्यटकों की सुविधा के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल व पाइप बिछाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, सीआइआरएफ, सुखाश्रय परियोजनाएं, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, हेलीपोर्ट्स सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी की.
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