दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से सीएम विष्णु देव साय ने मंगलवार को मुलाकात की. मुलाकात के दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ में सेज को मंजूरी दिए जाने का मुद्दा उठाया. चर्चा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम को मंजूरी दिए जाने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास और निवेश के प्रस्तावों पर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हुई सीएम साय की चर्चा हुई. बैठक में कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने के प्रस्ताव पर बात की. बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान मिलने की भी बात कही है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं सहित कई विकास के मुद्दों पर चर्चा की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है. केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था. मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए.
एयर कार्गों सिस्टम को लेकर हुई बात: बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई. सीएम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा बढ़ने से राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी. केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया.
एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना पर चर्चा: बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. विष्णु देव साय ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद को तैयार है.
कॉनकोर की क्षमता बढ़ाने पर विचार: बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15% उपयोग हो रहा है. केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे बात कर हल निकाला जाएगा.
आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना की मांग: सीएम साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा. इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि की पहचान की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
नई औद्योगिक नीति 2024-29 की दी जानकारी: छत्तीसगढ़ सरकार ने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलना है. यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह पर ले जाएगा.
