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डेडलाइन में सड़कों की मरम्मत पूरी नहीं होने पर सीएम नाराज, लापरवाह अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

सीएम धामी के अल्टीमेटम के बाद भी प्रदेश की कुछ सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है.

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सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाईः सीएम धामी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 2 hours ago

देहरादूनः मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए. हालांकि, कुछ तकनीकी कारणों के चलते कुछ सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका. जिसके चलते राज्य सरकार ने समय सीमा को त्योहारी सीजन से पहले तक के लिए बढ़ा दिया था. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सड़क गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरतने में वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूरे किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए. साथ ही सीएम ने निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को मिले बल: इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के मद्देनजर राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए. स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं. इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें. इससे न सिर्फ स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा.

सीएम धामी ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए. खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए. यातायात व्यवस्था को बेहतर रखा जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में बेवजह दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ेंः मानसून खत्म होते ही उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के दिए निर्देश

ये भी पढ़ेंः ₹6.87 करोड़ की लागत से होगा इन सड़कों का कायाकल्प, सरकार ने स्वीकृत की राशि

देहरादूनः मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए. हालांकि, कुछ तकनीकी कारणों के चलते कुछ सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका. जिसके चलते राज्य सरकार ने समय सीमा को त्योहारी सीजन से पहले तक के लिए बढ़ा दिया था. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सड़क गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरतने में वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूरे किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए. साथ ही सीएम ने निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को मिले बल: इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के मद्देनजर राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए. स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं. इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें. इससे न सिर्फ स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा.

सीएम धामी ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए. खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए. यातायात व्यवस्था को बेहतर रखा जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में बेवजह दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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