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उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य, सीएम ने जारी किए निर्देश - सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल

Review meeting regarding helpline 1905 सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 को लेकर समीक्षा बैठक की. सीएम धामी बैठक में मौजूद अधिकारियों से लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करने के लिए कहा. साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य करने का फैसला लिया.

cm dhami
सीएम धामी
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 23, 2024, 9:53 PM IST

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सीएम धामी ने 'सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0' का भी शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

सीएम ने कहा कि अभी 60 फीसदी शिकायतों का समाधान हो रहा है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80 फीसदी शिकायतों का समाधान कर सकें. बैठक में जानकारी दी गई कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95573 शिकायतें पंजीकृत हुईं, जिनमें से लगभग 60 फीसदी शिकायतों का समाधान किया गया है. इस दौरान सीएम धामी ने कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन पर बात कर उनका फीडबैक लिया. शिकायतकर्ताओं ने भी अपनी शिकायत का निस्तारण होने पर सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया.

  • इस दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने हेतु प्रारंभ होने वाली 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' के संबंध में चर्चा करते हुए राज्य सचिवालय से लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/Ga9URAxG9o

    — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 23, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य: मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की शुरुआत का जिक्र करते हुए अधिकारियों को राज्य से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने बड़े व्यावसायिक भवनों में इसे अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि नक्शा पास करते समय इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे हम काफी ऊर्जा की बचत कर सकेंगे.

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आंनद बर्द्धन, डीजीपी अभिनव कुमार, राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडेय, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे.

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सीएम धामी ने 'सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0' का भी शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

सीएम ने कहा कि अभी 60 फीसदी शिकायतों का समाधान हो रहा है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80 फीसदी शिकायतों का समाधान कर सकें. बैठक में जानकारी दी गई कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95573 शिकायतें पंजीकृत हुईं, जिनमें से लगभग 60 फीसदी शिकायतों का समाधान किया गया है. इस दौरान सीएम धामी ने कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन पर बात कर उनका फीडबैक लिया. शिकायतकर्ताओं ने भी अपनी शिकायत का निस्तारण होने पर सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया.

  • इस दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने हेतु प्रारंभ होने वाली 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' के संबंध में चर्चा करते हुए राज्य सचिवालय से लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/Ga9URAxG9o

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सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य: मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की शुरुआत का जिक्र करते हुए अधिकारियों को राज्य से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने बड़े व्यावसायिक भवनों में इसे अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि नक्शा पास करते समय इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे हम काफी ऊर्जा की बचत कर सकेंगे.

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आंनद बर्द्धन, डीजीपी अभिनव कुमार, राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडेय, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे.

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