देहरादूनः दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह में सोमवार को राजस्व विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े. इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से तय शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाइन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करें.
सीएम ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में हर हफ्ते में दो दिन अनिवार्य रूप से सुनवाई की जाए. अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी वजह से सुनवाई के दिन न्यायालय में नहीं बैठ पाए तो, इसकी वजह को कोर्ट डायरी में लिखना जरूरी होगा. सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्रवाई तय समय में पूरा किया जाए. गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिए कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के मामलों का निस्तारण के लिए नियमित समीक्षा करें.
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि 'अपुणि सरकार पोर्टल’ के तहत सेवा के अधिकार में जो सेवाएं दी जा रही हैं, वो लोगों को निर्धारित समय में मिले. ऐसे में इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए. राजस्व विभाग की अधिक से अधिक सेवाएं पोर्टल से जोड़ी जाए. तहसीलों में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही सीएम ने गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त के साथ जिलाधिकारी, समय-समय पर तहसीलों की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा, राजस्व अभिलेख में दर्ज सभी भूमि का आधुनिक विधि से सर्वे किए जाने के भी निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों के विभागीय वेबसाइट अपडेट हो. 'अपुणि सरकार पोर्टल' के जरिए 886 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है. ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर तय समय के साथ 93 फीसदी निस्तारण किया जा रहा है. जिसे शत प्रतिशत किया जाए. देहरादून में तमाम प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद अब इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाया जाए.
उन्होंने ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डाटा सिक्योरिटी पर भी विशेष ध्यान रखा जाए. सभी विभाग, योजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से ही किया जाए. पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड के तहत योजनाओं का तत्काल क्रियान्वयन हो, इसके लिए इससे संबंधित प्रस्तावों पर तय बिन्दुओं के अनुसार कार्रवाई की जाए. ई-ऑफिस प्रणाली के तहत 89 फीसदी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. सीएम ने निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड प्रक्रिया के तहत सभी विभाग एक महीने के भीतर की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाना सुनिश्चत करें.
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के तहत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक करीब 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिसमें 9 कोर्स शामिल किए गए हैं. ये सभी कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध हैं. जबकि आईटीडीए-सीएससी के तहत करीब 60 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया. जिसमें 25 तरह के कोर्स शामिल रहे हैं.
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