नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था. अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए समन पर सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे. आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को भी गैरकानूनी करार दिया है. पार्टी का कहना है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बार-बार समन क्यों भेजा जा रहा है. ईडी का इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है और बीजेपी, ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ना चाहती है.
दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया है. ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है. दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े जिस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो समन भेजा है, सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है. ईडी का केस इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई है केस के आधार से ही जुड़ा हुआ है.
आरोप है कि नियमों को अनदेखी कर एक कंपनी को पानी के बिलों के लिए लगाए जाने वाले फ्लो मीटर का ठेका दिया गया था. जिस कंपनी को ठेका मिला वह मानदंडों पर भी खरी नहीं उतरती थी, लेकिन इसके बावजूद संदिग्ध और गलत दस्तावेजों के आधार पर उसे टेंडर दिया गया और बाद में उसके जरिए वित्तीय लाभ लिया गया.
यह भी पढ़ें-19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे संजय सिंह, कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिये निर्देश
इसी मामले की जांच को लेकर पिछले महीने ईडी ने आम आदमी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की थी. मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इस मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.
यह भी पढ़ें-CAA पर संग्राम: हिंदू सेना ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर, बाद में NDMC ने हटाया
