रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम शनिवार को गुलजार रहा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में एक साथ कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत एवं लोकार्पण किया गया.
मुख्यमंत्री ने जहां मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत चयनित झारखंड के 22 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत स्कॉलरशिप की स्वीकृति प्रदान की. वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास, नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्ति वितरित की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा कुल 795 करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिसमें सरना, मसना जाहेर स्थान की घेराबंदी के लिए 222 करोड़ रुपए, धुमकुड़िया कला केंद्र हेतु 255 करोड़ रुपए, कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु 96 करोड़ रुपए शामिल है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा रांची के करमटोली में बनने वाले 520 बच्चों के लिए सात मंजिला छात्रावास, महिला महाविद्यालय में 500 बेड का हॉस्टल तथा पलामू के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण का शिलान्यास किया गया. इस अवसर पर अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत लगभग 3,700 एकड़ सामुदायिक वन पट्टा मुख्यमंत्री के हाथों वितरित किया गया.
पारदेशीय छात्रवृत्ति के लाभुक छात्रों की संख्या में होगी वृद्धि- सीएम
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए युवा आए हैं. उन्हें स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है. युवा ही बताएं कि देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां शत प्रतिशत स्कॉलरशिप पर विदेश में उच्च शिक्षा दी जा रही हो. इस राज्य के नौजवानों में इतनी उत्सुकता है उच्च शिक्षा के लिए यह मुझे पता नहीं था. पहले हम लोगों ने छात्रों की संख्या को कम रखा, लेकिन बड़ी तादात में बच्चे आने लगे फिर इसकी संख्या बढ़ाई गई. कई बच्चे पढ़ कर वापस आए, कईयों को वहीं रोजगार प्राप्त हो गया.
सीएम ने कहा कि अभी मंत्री ने आग्रह भी किया है इस बार अधिक आवेदन आए हैं. कई बच्चे उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं. इसकी संख्या बढ़ाने की बात कही गई है. निश्चित रूप से अगर हम 25 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए भेज सकते हैं तो 100 बच्चों को क्यों नहीं भेज सकते. इसमें नीति निर्धारण की आवश्यकता है. मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा. इसके दायरे कहां-कहां तक ले जा सकते हैं, इस पर विचार कर ठोस निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से झारखंड के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है. पूर्व की सरकारों ने राज्य के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया है. हमारी सरकार अब यहां के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का काम किया है. राज्य सरकार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है वहीं पुराने बिजली बिल को माफ भी किया गया है.
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अपने प्रयास से राज्यवासियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है. आज यहां कल्याण विभाग सहित सभी विभाग के पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं. कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है, जो शहर से लेकर गांव तक लोगों का ध्यान रखता है. हमारे गरीब-गुरबा लोगों को कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होता है, इनके लिए अबतक जो नीति निर्धारण हुए हैं वह कारगर नहीं थे.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार में योजनाएं तो बनाई गयी, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है. हमारी सरकार लम्बे समय तक इस बात को महसूस किया और यह हमें हमेशा से देखने को मिला है.हमारी सरकार ने जनहित की योजनाओं का रूप ऐसा बनाया है ताकि सीधे आप सभी को उसका लाभ मिले.
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