रांची: विधि व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन बुधवार 13 मार्च को एक्शन में दिखे. राज्य के आला अधिकारियों के साथ झारखंड मंत्रालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपराधिक घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े अपराधिक घटनाओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम अधिकारी करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से राज्य के भीतर हो रही हत्या, डकैती, लूट, चोरी जैसे छिटपुट घटना की समीक्षा करके ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सूचीबद्ध करें और उस पर कार्रवाई की जाए. जमीन खरीद बिक्री को लेकर हत्या और फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलवाने का भी निर्देश सीएम ने दिया.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें. इसके लिए जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए. बैठक के दौरान अवैध माइनिंग को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें 31 जनवरी 2024 तक राज्य में अवैध खनन से संबंधित 1632 एफआईआर दर्ज होने के अलावा 13 करोड़ से ज्यादा की राशि फाइन के रूप में वसूली करने संबंधी रिपोर्ट सौंपी गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिस्टम के भीतर कोई मिलीभगत है तो इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए. धनबाद जिला में कुछ महीनों में ऑर्गेनाइज्ड क्राईम सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि पर सीएन ने चिंता जताया. उन्होंने कहा कि धनबाद में घटित घटनाओं की जांच शीघ्र पूरा कर पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस पर जरूर ध्यान रखा जाए. धार्मिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए और इसमें किसी तरह के अपराधियों की सहभागिता होने पर उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए.
बालू उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिया. उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य की वजह से अगर ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उन सभी समस्याओं का वैकल्पिक निकालते हुए जाम की समस्या खत्म की जाए. इसके अलावा रांची शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों को परमिट देने तथा रूट निर्धारित करने की दिशा में भी अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
झारखंड मंत्रालय में हुई हाईलेवल बैठक में बालू की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके यह सुनिश्चित करें. बैठक में दी गई जानकारी के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटेगरी वन में चिन्हित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
इसके अलावा कैटेगरी 2 की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल करने में हो रही देरी पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में बताया गया की 444 बालू घाटों में से 241 बालू घाटों का एमडीओ एजेंसी फाइनल कर दिया गया है. 116 एमडीओ एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट किया जा चुका है. पर्यावरण स्वीकृति मिलते ही इन सभी 116 बालू घाटों में बालू का उठाव कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा. झारखंड मंत्रालय में करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्य सचिव एल.खियांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, परिवहन सचिव कृपानंद झा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं पदाधिकारी मौजूद थे.
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