हजारीबागः मुख्यमंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार चंपई सोरेन हजारीबाग का दौरा किया. विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अबुआ आवास के लाभुकों स्वीकृति पत्र प्रदान किया. इसके साथ योजना के लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किश्त भी निर्गत की.
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 2 लाख 23 हजार 728 परिवारों को चिन्हित किया गया है. जिसमें हजारीबाग के 67 हजार 195, चतरा 98 हजार 417, कोडरमा के 18 हजार 681 और रामगढ़ के लाभुक भी शामिल हैं. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के सभी आवास विहीन लोगों को सरकार आवास देगी. वर्तमान समय में पूरे राज्य भर में 20 लाख से अधिक लाभुकों को आवास दिया जा रहा है. पहली किश्त की राशि लाभुकों को दी जा रही है आने वाले समय में और राशि भी उपलब्ध करायी जाएगी. उन्होंने मंच से यह भी कहा कि कुछ विसंगतियां आई हैं, उसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा. हजारीबाग में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द डेरी फार्म भी खुलने जा रहा है.
इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 2027 तक हर एक परिवार के पास अपना आवास होगा. इसके साथ ही उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सर्व पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार कई योजनाएं लेकर आई हैं. जिसका सीधा लाभ समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंच रहा है. इस कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्र लेख ने झारखंड के लोगों को इस बात की गारंटी दी कि हर एक व्यक्ति का अपना आवास होगा. हर एक व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ अवश्य मिलेगा.
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गांव तक पहुंच रही है, डीबीटी के जरिए पैसा भी पहुंच रहा है इस बहुमत की सरकार 5 साल चलना है. आगे मंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास योजना को धरातल पर उतारा है और लोगों को रोजगार भी मिला है. सरकारी क्षेत्र में भी कई वैकेंसी निकाली गई, युवा राज्य में सेवा दे रहे हैं तो 11 हजार से अधिक निजी क्षेत्र के लिए ऑफर लेटर दिया गया है. विदेश में किसी मजदूर की मौत होने पर उनके पार्थिव देह को स्वदेश लाने का भी काम किया जा रहा है. सरकार इसके लिए आर्थिक मदद भी कर रही है. अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र लेने के बाद लाभुकों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आभार जताया है और कहा कि अब अपना आवास सपना पूरा हुआ है.
इस कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद और उमाशंकर अकेला शामिल नहीं हुए, ये बात भी सुर्खियों में रही. विधायक अमित यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इको सेंसेटिव जोन 5 किलोमीटर में फैला हुआ है उसे 1 किलोमीटर तक किया जाए. इको सेंसेटिव जोन होने के कारण इलाके में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है. वहीं होमगार्ड की अब तक बहाली नहीं हुई इसे लेकर भी सरकार को संज्ञान लेने की मांग की है.
वहीं बगोदर विधायक विनोद सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए हुए है. लेकिन अभी भी झारखंड के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. ऐसे में राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना लाकर उन गरीब लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश की है. वहीं उन्होंने पीजीटी टीचर की जल्द से जल्द नियुक्ति कर पत्र बांटने की मांग की है.
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