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नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर होगी भर्ती, सीएम ने दिए निर्देश

सीएम भजनलाल ने नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने भर्तियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

MEETING WITH THE OFFICIALS,  CM DISCUSSED THE DEVELOPMENT WORK
सीएम भजनलाल ने नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुरः नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों पर मंथन करते हुए सीएम ने इस सम्बंध में निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने जयपुर में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने, कार्मिकों के लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने और हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए. वहीं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभागों में लंबे समय से लगे हुए कार्मिकों को भी बदलने के लिए निर्देश दिए हैं.

रिक्त पदों पर हो भर्ती : जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. सीएम ने कहा कि नगरीय विकास विभाग की ओर से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं, ताकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए जल्द नए पदों पर भर्ती की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लंबे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

पढ़ेंः राइजिंग राजस्थान : सीएम भजनलाल बोले- सूरज की ताकत से आएगा विकास का नया सवेरा

बुनियादी ढांचा हो विश्व स्तरीय : सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने पर प्राथमिकता से काम कर रही है. नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए. नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए, ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके. उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के ज्यादा जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाए, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके.

ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए की जाए प्लानिंग : बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में क्षेत्र का ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है. इसे लेकर सीएम ने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल और गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए. मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमलीफाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली.

हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण हो ऑनलाइन : मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे में मंडल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए. साथ ही, मंडल की सभी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो, ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन और ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए.

कार्मिकों के लंबित प्रकरणों का जल्द करें निस्तारण : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा और ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें. इस दौरान शहरी परिदृश्य, नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान और जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत आदि मौजूद थे.

जयपुरः नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों पर मंथन करते हुए सीएम ने इस सम्बंध में निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने जयपुर में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने, कार्मिकों के लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने और हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए. वहीं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभागों में लंबे समय से लगे हुए कार्मिकों को भी बदलने के लिए निर्देश दिए हैं.

रिक्त पदों पर हो भर्ती : जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. सीएम ने कहा कि नगरीय विकास विभाग की ओर से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं, ताकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए जल्द नए पदों पर भर्ती की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लंबे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

पढ़ेंः राइजिंग राजस्थान : सीएम भजनलाल बोले- सूरज की ताकत से आएगा विकास का नया सवेरा

बुनियादी ढांचा हो विश्व स्तरीय : सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने पर प्राथमिकता से काम कर रही है. नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए. नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए, ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके. उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के ज्यादा जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाए, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके.

ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए की जाए प्लानिंग : बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में क्षेत्र का ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है. इसे लेकर सीएम ने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल और गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए. मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमलीफाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली.

हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण हो ऑनलाइन : मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे में मंडल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए. साथ ही, मंडल की सभी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो, ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन और ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए.

कार्मिकों के लंबित प्रकरणों का जल्द करें निस्तारण : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा और ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें. इस दौरान शहरी परिदृश्य, नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान और जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई. इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत आदि मौजूद थे.

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