उत्तराखंड के स्थाई निवासी नहीं उठा पाएंगे मूल निवास का लाभ! प्रॉपर्टी की भी होगी जांच - strict land laws uttarakhand

सख्त भू-कानून बनाए जाने को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक. स्थाई निवासी और मूल निवास को किया स्पष्ट.

नैनीताल: उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शनिवार पांच अक्टूबर को नैनीताल पहुंची. इस दौरान राधा रतूड़ी ने कहा उत्तराखंड में सख्त भू-कानून बनाए जाने को लेकर नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के तहत सख्त भू-कानून बनाया जा रहा है. बीते कुछ समय में जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन ली है, उन जमीनों की भी जांच की जाएगी.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि भू-कानून से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो. कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड की जमीनों पर कब्जा न कर सके. सभी लोगों के साथ न्याय हो और विधिक रूप से कार्रवाई हो सके, इन्हीं सब विषयों को लेकर नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस दौरान उनके सुझाव भी लिए गए.

मूल निवास को लेकर सरकार का रुख साफ: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रदेश में सभी लोगों की राय के आधार पर सशक्त भू-कानून का निर्माण होगा. जिससे उत्तराखंड के नागरिकों के हितों की रक्षा हो सकेगी. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा जो उत्तराखंड का मूल निवासी होगा उसे मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो स्थाई निवासी है, उसे स्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा. मूल निवास को लेकर सरकार का रुख साफ है.

महिला सुरक्षा पर नैनीताल का मॉडल पूरे प्रदेश में होगा लागू: बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर नैनीताल जिला उत्तराखंड में सबसे बेहतर कार्य कर रहा है. नैनीताल जिले द्वारा तैयार किया गया महिला सुरक्षा का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

अवैध नशे के खिलाफ चलेगा अभियान: बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में तेजी से बढ़ ही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में लगाए गए हस्तशिल्प स्टालों का निरीक्षण किया.