देहरादून: आगामी 12 जनवरी 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन' आयोजित होने जा रहा है. जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को एक हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. खास बात ये है कि दुनिया भर से 'प्रवासी उत्तराखंडी' इस सम्मेलन में शिरकत करने उत्तराखंड पहुंचेंगे. ऐसे में राज्य सरकार हर तरह की तैयारी को पूरा करने में जुटी हुई है.
दरअसल, आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान मुख्य सचिव ने अफसर को एक हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों को सम्मेलन से जुड़े कामों और तैयारी की रूपरेखा तैयार करने एवं नोडल अधिकारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं.
सचिवालय में आयोजित बैठक में आज मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 12 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रस्तावित " अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन" के आयोजन के दौरान होने वाले विभिन्न सत्रों की जिम्मेदारी सम्बन्धित सचिवों को देते हुए एक सप्ताह में कार्य योजना तय करने के… pic.twitter.com/K3iYg47Q8L
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) December 6, 2024
12 जनवरी को होगा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन: उत्तराखंड में 12 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होना प्रस्तावित है. ऐसे में अलग-अलग सेक्टर को लेकर सत्र आयोजित किए जाने और इसके साथ ही निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की जानी है. इस दौरान मुख्य सचिव ने खास तौर पर पर्यटन, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, आयुष और योग से संबंधित सेक्टर में विचार मंथन करवाने के भी निर्देश दिए.
अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में होने वाले विभिन्न सत्र के लिए संबंधित विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी बनने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पार्किंग व्यवस्था और आयोजन स्थल की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुख्ता व्यवस्था करने के लिए कहा गया है.
ये है प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की थीम: उत्तराखंड में इस सम्मेलन की थीम 'सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका' रखी गई है. जिसमें दुनिया भर से आने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भी राज्य के विकास के संबंध में अपने विचार रख सकेंगे. मैन्युफैक्चरिंग, पावर जेनरेशन, स्टार्टअप जैसे विषयों पर निवेश की संभावनाओं को राज्य सरकार की तरफ से तलाशा जा रहा है.
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