देहरादून: नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के रूप में तैयार किए जाने वाले इंडेक्स को लेकर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न इंडेक्स में सुधार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए. इस दौरान महिला एवं बाल विकास से जुड़े इंडेक्स में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा गया..
सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 के तहत उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं. उसके तहत अब गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एएनएम द्वारा की जाने वाली विजिट की ट्रैकिंग की जाएगी. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए खास तौर पर अधिक गंभीरता से काम किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग को भी गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है.
राज्य में विद्यालई शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की भागीदारी में सुधार के लिए शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए NIVH सहित चार प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेने के लिए भी कहा गया है. राज्य में श्रम विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करने के लिए भी कहा गया है. यह डाटा निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लक्ष्य से जुड़ा होगा. इस दौरान घरेलू हिंसा से जुड़ी महिलाओं को सेफ हाउस में रखने और उनके परिजनों की काउंसलिंग करने के भी निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं.
प्रदेश में आत्महत्या के मामलों पर भी पुलिस विभाग को निर्देश जारी कर आत्महत्या करने वाले की उम्र के आधार पर आंकड़े जताने के लिए कहा गया है, ताकि निश्चित आंकड़ों के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को किया जा सके. अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा के मामले पर भी मुख्य सचिव ने प्रभावी जांच और क्षतिपूर्ति को समय से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.
