देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं पर खर्च हुए बजट के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि के सदुपयोग से जुड़े यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को 27 मार्च तक वित्त विभाग को भेजे जाने के लिए कहा गया है.
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के लिए जारी बजट को लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति को जाना. इस दौरान विभागों को अवमुक्त की गई धनराशि पर खर्च की स्थिति का ब्यौरा लेते हुए मुख्य सचिव ने उपयोगिता प्रमाण पत्र की रिपोर्ट मांगी. इस दौरान मुख्य सचिव ने 27 मार्च तक सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को दिए जाने के निर्देश दिए.मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023 24 के अंतर्गत नाबार्ड पोषित योजनाओं में विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नए कार्यों की स्वीकृति और इसके आधार पर अवमुक्त धनराशि को लेकर भी समीक्षा की.
इस दौरान योजनाओं की मौजूदा स्थिति को जाना गया और भारत सरकार द्वारा दिए गए बजट के उपयोग की भी समीक्षा हुई. उत्तराखंड में बजट के उपयोगिता को लेकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर विभाग उदासीन बने रहे हैं और कई बार वित्त विभाग द्वारा इसको लेकर विभागों को चेतावनी भी जारी की जाती रही है. लेकिन इसके बावजूद भी समय से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्त विभाग को नहीं भेजे जाते. जिसके कारण वित्त विभाग द्वारा भी कई बार विभागों पर नाराजगी व्यक्त की गई है. इस बार मुख्य सचिव ने खुद इस मामले में विभागों को अल्टीमेटम दे दिया है.
