नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली भाजपा सरकार का गठन अगले सप्ताह तक हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह गंभीरता दिखाई और दिल्ली सरकार के हर विभागों के कामकाज का स्वयं आकलन किया है, नई सरकार के काम करने के तौर-तरीके का अंदाजा लगाकर प्रशासन भी एलर्ट मोड में है. दिल्ली सचिवालय में भी नई सरकार की अगवानी के लिए हलचल तेज हो गई है.
केंद्र की भाजपा सरकार के काम करने के तौर-तरीके की तर्ज पर दिल्ली में भी नई सरकार के गठन होने से पहले ही सरकार के 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर उसी दिशा में विभागों को निर्देश दिए जाने की पूरी संभावना है. इसलिए दिल्ली सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख भी नई सरकार के नए एजेंडे के अनुसार अपने कामकाज की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सभी विभाग प्रमुखों के अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलाई, इसमें उन्हें निर्देश दिया गया की नई सरकार के संभावित एजेंडे और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग एक रिपोर्ट तैयार करें, ताकि सरकार के गठन के पहले 100 दिनों में कौन-कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे.
इन चीजों पर काम करने को कहा: मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट में अधिकारियों को यह भी बताने को कहा कि उनके विभाग में जनकल्याण की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है. साथ ही यह बताने को कहा है कि अगर उन योजनाओं का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाना हो तो क्या करना होगा. दिल्ली में नए लोगों को उन योजनाओं के दायरे में लाने के लिए उनके पास क्या प्लान है. पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था. जो पिछले विधानसभा चुनाव का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था.
पार्टी को मिला फायदा: वहीं उससे पहले दिल्ली में प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले को बिल में 50 फीसद की छूट मिलती थी. लेकिन वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया था. साथ ही दिल्ली की डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त बस में सफर का भी ऐलान किया था. अब इस बार दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये देने का ऐलान कर फैसला कर नया दांव खेला तो भाजपा ने 2500 रुपये देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला.
जनसभा में किया था वादा: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में आयोजित झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में पहले से जनहित में जारी सभी योजनाएं भाजपा सरकार भी जारी रहेंगी. जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि केंद्र की जो योजनाएं अभी तक दिल्ली में लागू नहीं की गई है उन्हें भी लागू किया जाएगा.
एक्शन प्लान तैयार करने का सुझाव: इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में यह तक कहा था कि महिलाओं को जो 2500 रुपये देने का वादा किया गया है, यह फैसला दिल्ली कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही लिया जाएगा. ऐसे में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों के ऐसी सभी योजनाओं पर आधारित नया एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी विकसित दिल्ली के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया उनको भी केंद्र में रखते हुए विभागों को पहले 100 दिनों का अपना एक्शन प्लान तैयार करने का सुझाव दिया है.
नोट्स तैयार करने को कहा: मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों और विशेष सचिवों से कहा कि सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ पहली मुलाकात के लिए भी अपने-अपने विभाग के कामकाज से संबंधित सभी जरूरी बिंदु और नोट्स तैयार करके रखें. इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लंबित कामों की भी एक सूची तैयार रखें.
यह भी पढ़ें-
