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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक - CHHATTISGARH URBAN BODY ELECTION

छत्तीसगढ़ में 18 जनवरी के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है.

CHHATTISGARH URBAN BODY ELECTION
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (State Election Commission)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 17, 2025, 10:39 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है. चुनाव तैयारी की समीक्षा को लेकर आज छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे. बैठक में सभी जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा डीआईजी, एसएसपी और कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में शामिल होंगे.

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द: राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगा. विधि व्यवस्था को लेकर भी मजबूत रणनीति बनाने पर चर्चा होगी. आपको बता दें कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.

18 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सभी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इसी के तहत 18 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में सभी जिला कलेक्टर से इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि अंतिम मतदाता सूची की समीक्षा कर इसे कल यानी 18 जनवरी को प्रकाशित कर दिया जाए.

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता जल्द: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि राज्य में कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है. निर्वाचन आयोज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज होने वाली समीक्षा बैठक के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लगाई जा सकती है.

खत्म हो चुके हैं सभी नगरीय निकाय के कार्यकाल: राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. लेकिन चुनाव पिछले चुनाव से तय तारीख से आगे बढ़ गया है. यही वजह है कि सभी नगरीय निकाय और पंचायतों में कार्यकाल की समय सीमा खत्म हो चुकी है. नगरीय निकाय में मेयर का कार्यकाल समाप्त हो गया हैं उनकी जगह पर प्रशासक कम कर रहे हैं. जिले के कलेक्टर को ही सरकार ने प्रशासक की जिम्मेदारी दी है.

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है. चुनाव तैयारी की समीक्षा को लेकर आज छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे. बैठक में सभी जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा डीआईजी, एसएसपी और कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में शामिल होंगे.

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द: राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगा. विधि व्यवस्था को लेकर भी मजबूत रणनीति बनाने पर चर्चा होगी. आपको बता दें कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.

18 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सभी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इसी के तहत 18 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में सभी जिला कलेक्टर से इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि अंतिम मतदाता सूची की समीक्षा कर इसे कल यानी 18 जनवरी को प्रकाशित कर दिया जाए.

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता जल्द: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि राज्य में कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है. निर्वाचन आयोज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज होने वाली समीक्षा बैठक के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लगाई जा सकती है.

खत्म हो चुके हैं सभी नगरीय निकाय के कार्यकाल: राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. लेकिन चुनाव पिछले चुनाव से तय तारीख से आगे बढ़ गया है. यही वजह है कि सभी नगरीय निकाय और पंचायतों में कार्यकाल की समय सीमा खत्म हो चुकी है. नगरीय निकाय में मेयर का कार्यकाल समाप्त हो गया हैं उनकी जगह पर प्रशासक कम कर रहे हैं. जिले के कलेक्टर को ही सरकार ने प्रशासक की जिम्मेदारी दी है.

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