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मल्टीलेवल पार्किंग में दुकानों के आवंटन का मामला, हाईकोर्ट ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मांगा जवाब - Chhattisgarh high court

बिलासपुर में नियम के खिलाफ मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जवाब मांगा है. साथ ही पूछा है कि यहां फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.

chhattisgarh high court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 6, 2024, 6:22 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है. इसमें दुकान भी तैयार की गई है, जिसे लीज में आवंटित किया जा रहा है. अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने वकील से पूछा है कि दुकान में सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी के द्वारा क्या किया गया है? मल्टीलेवल पार्किंग के परिसर में दुकान भी तैयार की गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने पूछा है कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 10 अप्रैल तक सुनवाई में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

ये है मामला: दरअसल शहर में बढ़ रही यातायात की समस्या और पार्किंग को लेकर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में शहर के दो जगहों पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है. कोतवाली थाना के मल्टीलेवल पार्किंग में नीचे की ओर दुकान भी तैयार किया गया है, जिसे आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने इस मामले में स्मार्ट सिटी को अगली सुनवाई में जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका: बिलासपुर शहर में पिछले 10 सालों में लगातार वाहनों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है. सड़कें वही है और उतनी ही चौड़ी है. सड़क चौड़ीकरण नहीं होने और वाहनों का दबाव बढ़ने की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. राहगीरों को अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं होने की वजह से सड़क पर वाहन खड़ा करना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते हुए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर के तीन स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण की योजना तैयार की गई है. इस योजना के तहत बिलासपुर में कलेक्ट्रेट के पास में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है, इसके अलावा कोतवाली थाना के पास में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की गई है. इसमें ग्राउंड फ्लोर पर व्यवसायिक परिसर भी तैयार किए गए हैं, जिसमें बनी दुकानों को आवंटित किया जा रहा है. इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट में वकील के माध्यम से पूछा गया है कि दुकान तैयार की गई है. उनकी सुरक्षा और आग लगने पर जनहानि ना हो तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

आरक्षण का पालन और फायर सेफ्टी पर किया सवाल: याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में सवाल पूछा है कि मल्टी लेवल पार्किंग में फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? सबसे ज्यादा समस्या ऊपरी तल में रखी गाड़ियों की वजह से हो सकती है. कई बार गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है, जिससे दूसरी गाड़ियों को बचाने और जनहानि को रोकने के इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा अधिवक्ता ने पूछा कि आवंटन में आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया गया है? इसके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, निशक्तजन, शिक्षित बेरोजगार, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी को आरक्षण दिया जाना नियम है. ऐसे में इस नियम का पालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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बिलासपुर: बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है. इसमें दुकान भी तैयार की गई है, जिसे लीज में आवंटित किया जा रहा है. अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने वकील से पूछा है कि दुकान में सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी के द्वारा क्या किया गया है? मल्टीलेवल पार्किंग के परिसर में दुकान भी तैयार की गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने पूछा है कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 10 अप्रैल तक सुनवाई में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

ये है मामला: दरअसल शहर में बढ़ रही यातायात की समस्या और पार्किंग को लेकर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में शहर के दो जगहों पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है. कोतवाली थाना के मल्टीलेवल पार्किंग में नीचे की ओर दुकान भी तैयार किया गया है, जिसे आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने इस मामले में स्मार्ट सिटी को अगली सुनवाई में जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका: बिलासपुर शहर में पिछले 10 सालों में लगातार वाहनों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है. सड़कें वही है और उतनी ही चौड़ी है. सड़क चौड़ीकरण नहीं होने और वाहनों का दबाव बढ़ने की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. राहगीरों को अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं होने की वजह से सड़क पर वाहन खड़ा करना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते हुए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर के तीन स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण की योजना तैयार की गई है. इस योजना के तहत बिलासपुर में कलेक्ट्रेट के पास में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है, इसके अलावा कोतवाली थाना के पास में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की गई है. इसमें ग्राउंड फ्लोर पर व्यवसायिक परिसर भी तैयार किए गए हैं, जिसमें बनी दुकानों को आवंटित किया जा रहा है. इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट में वकील के माध्यम से पूछा गया है कि दुकान तैयार की गई है. उनकी सुरक्षा और आग लगने पर जनहानि ना हो तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

आरक्षण का पालन और फायर सेफ्टी पर किया सवाल: याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में सवाल पूछा है कि मल्टी लेवल पार्किंग में फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? सबसे ज्यादा समस्या ऊपरी तल में रखी गाड़ियों की वजह से हो सकती है. कई बार गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है, जिससे दूसरी गाड़ियों को बचाने और जनहानि को रोकने के इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा अधिवक्ता ने पूछा कि आवंटन में आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया गया है? इसके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, निशक्तजन, शिक्षित बेरोजगार, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी को आरक्षण दिया जाना नियम है. ऐसे में इस नियम का पालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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