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चरण दास महंत का साय सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- "प्रदेश में धान खरीदी में हुआ है करोड़ों का भ्रष्टाचार" - Mahant big allegation on CM Sai

चरण दास महंत और दीपक बैज ने रायपुर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने साय सरकार पर जमकर प्रहार किया. हालांकि, कांग्रेस के आरोपों पर अब तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Charan Das Mahant
चरण दास महंत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 4, 2024, 7:57 PM IST

चरण दास महंत का साय सरकार पर बड़ा आरोप (ETV Bharat)

रायपुर: रायपुर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता ली. इस प्रेसवार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने धान खरीदी में एक हजार करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया.

धान खरीदी पर साय सरकार को चरणदास महंत ने घेरा: चरणदास महंत ने कहा, "सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, ना ही उनकी बिलिंग कराई गई, ना ही रखरखाव किया गया और ना ही उसकी सुरक्षा की गई, जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है. खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी. समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान की खरीदी हुई, जिसमें 144 लाख 92 हजार मैट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदा गया था.

धान खरीदी में योजना न होने का आरोप: प्रेसवार्ता के दौरान चरण दास महंत ने कहा, "144 लाख 92 हजार मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण मिलिग और चावल के उपार्जन के साथ ही भंडारण की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केंद्रों से 21 लाख 77 हज़ार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका. "

"मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से नुकसान हुआ है. या फिर भ्रष्टाचार हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी सजा चाहे तो मंत्री को दे. इसकी सजा कलेक्टर को दें. जिसको सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं. लेकिन मैं इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से राज्यपाल से करने के साथ ही लोकायुक्त में भी इसकी शिकायत करूंगा. इतनी बड़ी क्षति जानबूझकर की जा रही है. अनजाने में की जा रही है या लापरवाही की जा रही है. उसको छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी." -चरणदास महंत , नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

सरेंडर नीति पर बोले बैज: वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, "गृहमंत्री सरकार और सरेंडर नीति जो पिछले कांग्रेस की सरकार में चल रही थी, वही सरेंडर नीति है. जब सरकार के पास नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो सरेंडर नीति की बात करना सरकार के लिए बेमानी है. हमारी सरकार में नक्सली सरेंडर नीति इतना बेहतर था कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के साथ ही किसी भी नक्सल प्रभावित जिले को देख लीजिए उसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में फर्जी नक्सली सरेंडर नहीं हुआ.

बैज का साय सरकार पर प्रहार: पीसीसी चीफ ने प्रधानमंत्री अटल आवास को लेकर उन्होंने कहा, "डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस सरकार को इतना लेट से पैसा मिल रहा है. हमारी सरकार के कार्यकाल में फर्जी नक्सली एनकाउंटर भी नहीं हुआ है. केवल उन्हीं संघम सदस्यों ने सरेंडर किया था, जो नक्सलियों के साथ रहकर काम किया करते थे. लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद जुबान पर ही योजना बना रही है. वास्तविक धरातल पर सरकार ने कुछ नहीं किया है."

बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को राजीव भवन में प्रेसवार्ता के दौरान राज्य की साय सरकार पर जमकर प्रहार किया. साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इसके अलावा नक्सल मुद्दे पर भी पीसीसी चीफ ने राज्य सरकार को घेरा. इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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चरण दास महंत का साय सरकार पर बड़ा आरोप (ETV Bharat)

रायपुर: रायपुर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता ली. इस प्रेसवार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने धान खरीदी में एक हजार करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया.

धान खरीदी पर साय सरकार को चरणदास महंत ने घेरा: चरणदास महंत ने कहा, "सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, ना ही उनकी बिलिंग कराई गई, ना ही रखरखाव किया गया और ना ही उसकी सुरक्षा की गई, जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है. खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी. समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान की खरीदी हुई, जिसमें 144 लाख 92 हजार मैट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदा गया था.

धान खरीदी में योजना न होने का आरोप: प्रेसवार्ता के दौरान चरण दास महंत ने कहा, "144 लाख 92 हजार मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण मिलिग और चावल के उपार्जन के साथ ही भंडारण की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केंद्रों से 21 लाख 77 हज़ार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका. "

"मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से नुकसान हुआ है. या फिर भ्रष्टाचार हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी सजा चाहे तो मंत्री को दे. इसकी सजा कलेक्टर को दें. जिसको सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं. लेकिन मैं इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से राज्यपाल से करने के साथ ही लोकायुक्त में भी इसकी शिकायत करूंगा. इतनी बड़ी क्षति जानबूझकर की जा रही है. अनजाने में की जा रही है या लापरवाही की जा रही है. उसको छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी." -चरणदास महंत , नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

सरेंडर नीति पर बोले बैज: वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, "गृहमंत्री सरकार और सरेंडर नीति जो पिछले कांग्रेस की सरकार में चल रही थी, वही सरेंडर नीति है. जब सरकार के पास नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो सरेंडर नीति की बात करना सरकार के लिए बेमानी है. हमारी सरकार में नक्सली सरेंडर नीति इतना बेहतर था कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के साथ ही किसी भी नक्सल प्रभावित जिले को देख लीजिए उसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में फर्जी नक्सली सरेंडर नहीं हुआ.

बैज का साय सरकार पर प्रहार: पीसीसी चीफ ने प्रधानमंत्री अटल आवास को लेकर उन्होंने कहा, "डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस सरकार को इतना लेट से पैसा मिल रहा है. हमारी सरकार के कार्यकाल में फर्जी नक्सली एनकाउंटर भी नहीं हुआ है. केवल उन्हीं संघम सदस्यों ने सरेंडर किया था, जो नक्सलियों के साथ रहकर काम किया करते थे. लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद जुबान पर ही योजना बना रही है. वास्तविक धरातल पर सरकार ने कुछ नहीं किया है."

बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को राजीव भवन में प्रेसवार्ता के दौरान राज्य की साय सरकार पर जमकर प्रहार किया. साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इसके अलावा नक्सल मुद्दे पर भी पीसीसी चीफ ने राज्य सरकार को घेरा. इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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