देहरादून: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे बॉबी पंवार ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बार उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट पर लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को बेचने का फिर से खेल शुरू हो गया है. ऐसे में युवाओं के हितों के लिए बेरोजगार संघ इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा.
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आरोप लगाते कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसे अपर निदेशक को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है, जिस पर भ्रष्टाचार के तीन से चार आरोप सिद्ध हुए हैं. इसके अलावा आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में कुछ आला अधिकारी वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. बॉबी पंवार का कहना है कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद महावीर सिंह बिष्ट को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाकर प्रोन्नत किया गया है.
बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने के लिए बाहरी कंपनी के चयन पर सवाल: उन्होंने बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों को भरने के लिए एक बाहरी कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि इन पदों को भरने के लिए बाहर की आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किया गया है, लेकिन यह कंपनी मानक पूरे नहीं करती है. उत्तराखंड की एक कंपनी, जो मानक पूरे करती है, उस कंपनी को बाहर कर दिया गया.
कंपनी मामले को हाईकोर्ट में ले गई. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी चयन को गलत करार दिया है. उसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में जो कंपनी खुद में मानक पूरे नहीं कर रही है, उससे एक पारदर्शी तरीके से युवाओं के चयन की उम्मीद नहीं की जा सकती है.
बॉबी पंवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भ्रष्ट अधिकारी अपने पुराने तरीके से कामकाज करते रहेंगे तो बेरोजगार संघ जो अभी तक युवाओं के हितों की लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उस रणनीति को बदलते हुए बेरोजगार संघ भ्रष्ट अधिकारियों को अपने तरीके से जवाब देगा. इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का विरोध जताया है.
दरअसल, लंबे समय से शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है. समग्र शिक्षा विभाग के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और संकुल रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. 29 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है. इन पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा. ऐसे में बेरोजगार संघ ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाए हैं कि इन पदों को भरने के लिए एक बाहर की कंपनी का चयन किया गया है, जो मानक पूरे नहीं करती है.
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