रांची: राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाती रही है. जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि झारखंड के बकाये की मांग पर बीजेपी सांसद सदन में चुप्पी साध लेते हैं. ऐसे में अब राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती दी है.
दीपक प्रकाश ने कहा कि मैं भी सांसद हूं, आकर मुझे कोई भी बकाया राशि का हिसाब-किताब दिखाएं. जनता के बीच भ्रम न फैलाएं. राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस 30 हजार करोड़ की राशि पर ब्याज जोड़ते-जोड़ते 1,36,000 करोड़ दिखाया जा रहा है, वह 30,000 करोड़ किसके कार्यकाल में बकाया था, इसका जवाब झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी-शिबू सोरेन से पूछना चाहिए. दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.
भाजपा नेता झूठ बोलने में माहिर- झामुमो
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की चुनौती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का स्वभाव झूठ बोलने का है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही कई बार पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार और विभाग को सारी जानकारी दी जा चुकी है. सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को वित्त मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से बकाए का सारा ब्योरा मंगाना चाहिए.
झामुमो नेता ने कहा कि अपने पूंजीपति मित्रों के बकाये 49,000 करोड़ को 450 करोड़ में एडजस्ट करने वाली पार्टी के नेता को झारखंड का पैसा देने में परेशानी हो रही है. सारे दस्तावेज होने के बावजूद भाजपा सांसद गलत बयानबाजी कर रहे हैं.
भाजपा सांसद पत्र लिखकर मांगें दस्तावेज - कांग्रेस
वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हाल ही में कोयला राज्य मंत्री रांची आये थे, दीपक प्रकाश को उनसे 1,36,000 करोड़ रुपये के बकाये का हिसाब मांगना चाहिए था. राकेश सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने कई बार बकाये का पूरा ब्योरा दिया है, फिर भी अगर दीपक प्रकाश को बकाये का हिसाब चाहिए तो उन्हें पत्र लिखकर हमसे मांगना चाहिए.
इंडिया ब्लॉक ने बकाया को बनाया था चुनावी मुद्दा
झारखंड की सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि केंद्र सरकार झारखंड को उसकी रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं दे रही है. बाद में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के बकाया से इनकार किया.
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