रांची: बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा गुरुवार देर शाम तक रणनीति बनायी जाती रही है. मुख्यमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ दलों की हुई बैठक के बाद भाजपा विधायक दल की देर शाम बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के अलावे पार्टी के 21 विधायक मौजूद थे. बैठक में विभिन्न कारणों से पांच विधायक ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, भानू प्रताप शाही, रामचंद्र चंद्रवंशी और इन्द्रजीत महतो अनुपस्थित रहे.
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक सहित कई मुद्दे पर सरकार को घेरेगी भाजपा
बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए देर शाम तक रणनीति बनाने में जुटे भाजपा विधायकों ने सदन में सरकार से हेमंत सोरेन के इस्तीफे की वजह बताने के लिए दवाब बनाने, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने, अबुआ आवास योजना के लाभुकों को डीबीटी से सरकारी पैसा नहीं मिलने जैसे मुद्दे पर घेरने का निर्णय लिया गया. भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि इस सरकार के डीएनए में ही लूट और भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ बीजेपी चुप नहीं बैठेगी.
23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा. इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट के अलावे अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे. सदन में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक और संकल्प आदि से संबंधित विधायक सूचनाओं के उत्तर दें देने एवं अन्य विधायक कार्य के लिए मंत्रियों को प्राधिकृत किया गया है.
आलमगीर आलम को गृह, मंत्रिमंडल निर्वाचन और विधि विभाग से संबंधित प्रश्न का जवाब सदन में देंगे. रामेश्वर उरांव को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, मंत्री बादल को खान एवं भूतत्व विभाग, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्री सत्यानंद भोक्ता नगर विकास एवं आवास विभाग और मंत्री बन्ना गुप्ता ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्नों का जवाब सदन में सरकार की ओर से देते नजर आएंगे.
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