नई दिल्ली: अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने का काम तेजी से शुरू हो चुका है. दिल्ली बीजेपी इस बार मतदाताओं से लोकलुभावन वादों कर पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहती है. इसलिए पार्टी के निर्देश पर अभी तक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गठित समिति की तीन बैठकें भी हो चुकी हैं.
दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई की हाल ही में संपन्न हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं पार्टी ने की थी, उसका कितना असर हुआ. उन राज्यों में चुनावी वादों को वहां की जनता ने किस तरह लिया, इस पर भी उन राज्यों से पार्टी ने फीडबैक मांगा है. संभावना है कि उन मुद्दों पर चर्चा कर उसे दिल्ली की घोषणा पत्र में शामिल किया जाए. हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
पुरुषों को लिए भी दिल्ली में फ्री बस सेवा!: प्रदेश बीजेपी द्वारा गठित घोषणा पत्र समिति के प्रमुख रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार वर्तमान में लोगों को जो सुविधाएं दे रही है, बीजेपी उससे कहीं बेहतर सुविधाएं देगी. इसका घोषणा पत्र में भी जिक्र होगा. मसलन डीटीसी बसों में महिलाओं की फ्री सफर की काट में बीजेपी सर्दियों के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए तीन से चार महीने सभी लोगों जिसमें पुरुष भी शामिल होंगे, उनके लिए बसों का किराया माफ करने की बात घोषणा पत्र में शामिल होने की बात कही जा रही है.
घोषणा पत्र में ये भी हो सकते हैं शामिल!: दिल्ली के धार्मिक स्थान को 500 यूनिट बिजली फ्री देने की मुद्दे भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा जिस तरह रिहायशी इलाकों में रहने वालों को 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त मौजूदा सरकार दे रही है, बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर छोटे कारोबारी को भी एक निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है. पार्टी सूत्रों कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और घोषणा पत्र में लोगों को गारंटी दी थी, वह लोगों को काफी पसंद आई है, इसी के दम पर बीजेपी गठबंधन को बंपर जीत मिली है.
महाराष्ट्र में बीजेपी ने युवा वोटरों को लुभाने के लिए 10 लाख छात्रों को हर महीने 10 हज़ार रुपये शिक्षा सहायता राशि देने की घोषणा की थी. दिल्ली बीजेपी के घोषणा पत्र में भी छात्रों के लिए यह सहायता राशि दी जा सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र की तर्ज पर 18 से 35 साल के युवाओं को यूथ हेल्थ कार्ड मुहैया करने की घोषणा की गई. दिल्ली में भी इस सुविधा को देने का ऐलान किया जा सकता है. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं है, बीजेपी घोषणा पत्र में यह घोषणा भी कर सकती है.
दिल्ली की सत्ता से 27 वर्षों से दूर है बीजेपी: दिल्ली में अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव संभावित है. बीते 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का यहां शासन चला है. इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी दिल्ली में रहा है. ऐसे में बीजेपी 27 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से दूर है. इस बार पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है. आम आदमी पार्टी पिछले दो चुनाव में जिस तरह प्रचंड बहुमत से सरकार में काबिज रही है, इस बार अभी से ही वह पूर्ण बहुमत से हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुट गई है.
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