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साइकिल वितरण में अपनाई जा रही तुष्टिकरण की नीति, भाजपा ने सरकार पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप - Bicycle distribution

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 8, 2024, 12:23 PM IST

Bicycle distribution in Jamtara. झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी एससी-एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच मुफ्त साइकिल बांटने की योजना बनाई है. इस योजना में बच्चों से लिए जाने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया है.

Bicycle distribution in Jamtara
ईटीवी भारत ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

जामताड़ा: झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त साइकिल बांट रही है. इसके लिए बच्चों से लिए जाने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति और बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

साइकिल वितरण पर राजनीति (ईटीवी भारत)

भाजपा नेता ने लगाए आरोप

भाजपा नेता और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूलों में साइकिल बांटने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों से जाति, आवासीय, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र लिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्वघोषणा पत्र ही लेने के बाद साइकिल दी जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी व्यक्ति भी जो यहां रह रहा है, उसे भी सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर साइकिल दे दी जा रही है. निश्चित तौर पर ये तुष्टिकरण की राजनीति है और यह सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है.

झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल बांट रही है. जामताड़ा जिले में कल 12.490 बच्चों के बीच साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा गया है. जानकारी के अनुसार अब तक 2,863 बच्चों को साइकिल वितरित की जा चुकी है. शेष बच्चों को भी शीघ्र ही साइकिल वितरित करने की योजना है.

क्या है नियम

सरकारी विद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच साइकिल वितरण के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं. जिसमें गैर मुस्लिम समुदाय, ओबीसी, एसटी एवं एससी समुदाय के बच्चों के लिए जाति आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र देना होगा. जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है.

जिला शिक्षा अधीक्षक को नहीं जानकारी

सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बीच साइकिल वितरण के संबंध में जब जिला शिक्षा अधीक्षक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि करमाटाड़ प्रखंड को छोड़कर अब तक सभी प्रखंडों में बच्चों के बीच साइकिल वितरित की जा चुकी है. शीघ्र ही छूटे हुए बच्चों को भी साइकिल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. गैर अल्पसंख्यक समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए साइकिल वितरण में क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? इस संबंध में वे कुछ नहीं बता सके. उन्होंने बताने में असमर्थता जताते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें:

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साइकिल वितरण पर राजनीति (ईटीवी भारत)

भाजपा नेता ने लगाए आरोप

भाजपा नेता और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूलों में साइकिल बांटने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों से जाति, आवासीय, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र लिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्वघोषणा पत्र ही लेने के बाद साइकिल दी जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी व्यक्ति भी जो यहां रह रहा है, उसे भी सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर साइकिल दे दी जा रही है. निश्चित तौर पर ये तुष्टिकरण की राजनीति है और यह सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है.

झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल बांट रही है. जामताड़ा जिले में कल 12.490 बच्चों के बीच साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा गया है. जानकारी के अनुसार अब तक 2,863 बच्चों को साइकिल वितरित की जा चुकी है. शेष बच्चों को भी शीघ्र ही साइकिल वितरित करने की योजना है.

क्या है नियम

सरकारी विद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच साइकिल वितरण के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं. जिसमें गैर मुस्लिम समुदाय, ओबीसी, एसटी एवं एससी समुदाय के बच्चों के लिए जाति आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र देना होगा. जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है.

जिला शिक्षा अधीक्षक को नहीं जानकारी

सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बीच साइकिल वितरण के संबंध में जब जिला शिक्षा अधीक्षक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि करमाटाड़ प्रखंड को छोड़कर अब तक सभी प्रखंडों में बच्चों के बीच साइकिल वितरित की जा चुकी है. शीघ्र ही छूटे हुए बच्चों को भी साइकिल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी. गैर अल्पसंख्यक समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए साइकिल वितरण में क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? इस संबंध में वे कुछ नहीं बता सके. उन्होंने बताने में असमर्थता जताते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

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