पटना: एनडीए सरकार बनने के 6 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने 20 सूत्री का गठन कर दिया था. इसमें हर जिले में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सहित 25 सदस्य मनोनीत किए गए हैं. इसमें भी बड़ी संख्या में जदयू, बीजेपी, हम, लोजपा रामविलास की पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह दी गयी है. अब आयोगों का पुनर्गठन करने की तैयारी है. इसी क्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई. जदयू के डॉक्टर अमरदीप को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है.
इनको मिली है आयोग में जगहः समाज कल्याण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह नियुक्ति, तीन वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक के लिए की गई है. इसमें सत्ताधारी दल जदयू और बीजेपी के नेता शामिल हैं. जिन नेताओं को बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य बनाया गया है उनेमें डॉक्टर हुलेश मांझी, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमारी, शीला पंडित प्रजापति, सुग्रीव दास और राकेश सिंह शामिल हैं. तीन सदस्य जेडीयू के हैं तो तीन भाजपा के हैं.
भाजपा- जदयू प्रदेश अध्यक्ष की हुई थी मुलाकातः बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सोमवार 9 सितंबर को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर मिलने पहुंचे थे. दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से भी अधिक समय तक मुलाकात चली थी. इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी कि बिहार में विभिन्न आयोगों और बोर्डों का गठन जल्द होगा. कहा यह भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से उनके नेताओं के नाम मांगे थे.
क्या मिलती है सुविधाएंः आयोग और बोर्ड के पुनर्गठन से एनडीए के घटक दलों के करीब दो सौ नेताओं-कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री, उप मंत्री का दर्जा, वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलने लगेगी. वेतन भत्ता की बात करें तो 2 लाख से 3 लाख के बीच राशि मिलेगी, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. इसीलिए जदयू, भाजपा और अन्य घटक दलों के नेता कार्यकर्ता इस पर नजर बनाए हुए हैं. इसमें नाम शामिल करवाने के लिए पहुंच वाले नेताओं का चक्कर काट रहे हैं.
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