भोपाल: मध्यप्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट चल रही है. राजधानी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देश-विदेश से आए उद्योगपति टूरिज्म क्षेत्र में अच्छा निवेश करने जा रहे हैं. इसके प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकार को मिले हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने करीब एक हजार हेक्टेयर जमीन निवेशकों के लिए चिह्नित की है. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही रिसार्ट और गोल्फ कोर्स का संचालन किया जाएगा. इसके साथ ही पयर्टन स्थलों पर क्रूज का संचालन भी निजी हाथों में देने की तैयारी है. बता दें कि मध्यप्रदेश के जंगलों की प्राकृतिक खूबसूरती देखकर बड़े निवशेक भी प्रभावित हैं. ये उद्योगपति जंगलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोजेक्ट लांच करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में शामिल होंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री
जीआईएस 2025 के दूसरे दिन प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 'फ्यूचर रेडी एमपी' में पर्यटन और संस्कृति के योगदान पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा. इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय सचिव पर्यटन मंत्रालय वी विद्यावति, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति मध्यप्रदेश शिव शेखर शुक्ला, इतिहासकार केके मोहम्मद, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के प्रेसीडेंट अजीत बजाज, एक्टर पंकज त्रिपाठी, इंडियन होटल्स कंपनी के रोहित खोसला, मेक माय ट्रिप के समीर बजाज, जेहनुमा होटल के डायरेक्टर अलि राशिद सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे और निवेश को लेकर विचार रखेंगे.
आवंटित 10 प्रतिशत जमीन पर हो सकेगा व्यावसायिक उपयोग
मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया "निवेशकों को गोल्फ टूरिज्म के लिए आवंटित भूमि के 10 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति मिलेगी. इसमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोनिवि के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस भी पर्यटन परियोजना में किए जाएंगे. जिसे निजी निवेशक लीज पर लेकर गोल्फ कोर्स बनाने के साथ यहां कामर्शियल उपयोग कर लागत वसूल सकेंगे."
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100 करोड़ से अधिक निवेश करने पर 90 साल की लीज
मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लैंड पार्सल, मार्ग सुविधा केंद्र और हेरिटेज प्रॉपर्टी दी जाएंगी. 100 करोड़ से अधिक के निवेश वाली अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कलेक्टर गाइडलाइन पर 90 साल के लिए आवंटित किया जाएगा. पर्यटन परियोजनाओं के लिए 15 से 30 फीसदी तक पूंजी अनुदान के रूप में दी जाएगी. इसकी अधिकतम सीमा 90 करोड़ रुपए होगी. इसके तहत वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट्स और इलेक्ट्रिक क्रूज को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ फिल्मों की शूटिंग और टीवी सीरियल बनाने पर भी राज्य सरकार अनुदान देगी.
