अजमेर: बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी को लेकर कोई एमओयू एमपी के साथ नहीं हुआ, तो गहलोत सरकार ने कौनसी राशि प्रोजेक्ट के लिए घोषित कर दी. गहलोत सरकार केवल घोषणाओं की सरकार थी. परनामी ने कहा कि गहलोत सरकार ने कई घोषणाएं की, लेकिन उनकी वित्तिय स्वीकृति नहीं दी. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों की किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा. परनामी ने गुरुवार को एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में यह बात कही.
परनामी ने दावा किया कि पिछली सरकारों की जनहित की चल रही किसी भी योजना को सरकार ने बंद नहीं किया है. ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अशोक परनामी ने कहा कि ईआरसीपी समेत घोषणाएं गहलोत सरकार ने विधानसभा में की, लेकिन इन घोषणाओं को वित्तीय मंजूरी नहीं दी. ईआरसीपी परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी सरकार कैसे दे सकती है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ एमओयू नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार केवल घोषणाओं की सरकार रही है.
परनामी ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने चुनावी संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश का विकास कर रही है. भजन सरकार घोषणा पत्र को पूर्ण करने में लगी हुई है. अभी तक 50 फीसदी से अधिक घोषणाएं पूरी होने जा रही है. सत्ता में आने से पहले प्रदेश में पानी और बिजली की समस्या को दूर करने का वादा किया गया था. इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. ईआरसीपी प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश में पानी पीने के लिए ही नही सिंचाई के लिए भी मिलेगा. वहीं बिजली क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी योजना है.
एक सवाल के जवाब में परनामी ने कहा कि गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री की थी, लेकिन भजनलाल सरकार तो उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनकर मुफ्त बिजली देने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए सब्सिडी में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं. ताकि हर घर को मुफ्त बिजली मिल सके. परनामी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के जरिये प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं. परनामी ने कहा कि गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में निवेश के लिए समिट की थी, लेकिन वह विफल रही. वहीं एक वर्ष में गहलोत सरकार एमओयू को धरातल पर नहीं उतार पाई थी.
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6 परीक्षा हुई एक में भी नही हुई गड़बड़ी: परनामी ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में 17 से अधिक परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाएं हुई. जबकि प्रदेश की भजनलाल सरकार में 6 परीक्षाएं अब तक हुई हैं, लेकिन किसी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. सरकार ने परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को मजबूत किया है. साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 5 वर्ष में चार लाख नौकरियां देने के वादे की ओर भी सरकार बढ़ रही है. राज्य सरकार ने इस वर्ष 86 हजार नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी है. जबकि एक लाख से ऊपर भर्तियां प्रक्रियाधीन है.