रांची: एक तरफ राज्य सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लगने से पहले 4 विषयों में चयनित 1250 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में जल्दबाजी दिखा रही है. वहीं, दूसरी ओर उसी विज्ञापन के तहत लिए गए अर्थशास्त्र सहित सात विषयों के परीक्षाफल के प्रति उदासीन बनी हुई है. ऐसे में छात्रों के बीच कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है. जिन विषयों का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है उसमें अर्थशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, इतिहास और वाणिज्य शामिल है. ऐसे में इन विषयों के रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर छात्र राजभवन के समक्ष गुहार लगाने को विवश हो गए हैं.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के उदासीन रवैया से नाराज इन छात्रों का मानना है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया लटक जाएगी ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा कर स्कूलों में खाली पड़े पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए. हजारीबाग से राजधानी रांची की सड़क पर गुहार लगाने आए निशक्त सीताराम कुमार कहते हैं कि 2022 में संयुक्त रूप से एक विज्ञापन के जरिए सभी 11 विषयों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी.
18 अगस्त से 10 सितंबर तक राज्य में पीजीटी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी. ऐसे में साइंस विषयों में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर कहीं ना कहीं अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है. पीजीटी हिंदी विषय की परीक्षार्थी संगीता कहती हैं कि सरकार को चाहिए कि एक साथ सभी विषयों का परीक्षाफल निकालकर नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को दें. ऐसा ना हो कि 2016 के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा की तरह पीजीटी के इन विषयों के साथ हो जाय.
3120 पीजीटी शिक्षकों के लिए हुई है ऑनलाइन परीक्षा
प्लस टू शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिए 3120 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है जिसके लिए 2022 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकली गई थी. आयोग के द्वारा पिछले साल 18 अगस्त से 10 सितंबर तक हर दिन अलग-अलग विषयों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी. हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी और भूगोल विषय के परिणाम जारी किए गए हैं. इन विषयों में चयनित करीब 1250 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार 7 मार्च को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं.
ऐसे में सरकार से गुहार लगा रहे अन्य विषयों के पीजीटी परीक्षार्थी मुख्यमंत्री से भी मिलकर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है. लेकिन उन्हें डर इस बात की हो रही है कि यदि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाती है तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर लटक जाएगी. ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से राजभवन के समक्ष ये अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है.
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