रांची: आजसू पार्टी सरना धर्मकोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है. शुक्रवार 8 नवंबर को आजसू कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया.
करीब 20 पेज के आजसू के इस संकल्प पत्र के आवरण पृष्ठ पर सुदेश महतो की तस्वीर के साथ अबकी बार रोजगार देनेवाली सरकार का नारा लिखा है. आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता को 30 गारंटी दी है. जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया गया है.
आजसू के संकल्प पत्र में मुख्य बातें
- हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1 लाख 21 हजार की आमदनी सुनिश्चित होगी.
- बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली.
- 6 हजार से लेकर 25 हजार तक की इंटर्नशिप राशि.
- निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30 हजार रुपये सालाना.
- नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये.
- हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2500 रुपये पेंशन.
- झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10 हजार रुपये प्रति माह.
- भूमिहीन खेतिहर परिवार को 25 हजार रुपये.
- कमजोर किसान परिवार को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष.
आजसू की महत्वपूर्ण गारंटी
- सरना धर्म कोड को मान्यता.
- पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा.
- अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी.
- आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण.
- सभी भूमिहीनों को जमीन.
- हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना.
- हर रैयत को लैंड पासबुक.
रोजगार से लेकर स्वराज से सुशासन तक का संकल्प
आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता से नौ प्रमुख बिन्दुओं पर वादा किया है. युवा सरकार, सबको रोजगार से लेकर स्वराज से सुशासन तक का संकल्प लेते हुए आजसू ने महिला अधिकार, खुशहाल परिवार, किसानों की आय में सुधार, खुशियां अपार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल,जंगल,जमीन की रक्षा का वादा किया है.
सभी वादे पूरे करेंगेः सुदेश महतो
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जिन आंतरिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, हम उसके जरिए सभी वादों को पूरा करने का काम करेंगे. हमारा प्रयास होगा कि जल,जंगल,जमीन की रक्षा के लिए धरती योजना चलाकर जमीन की खरीद होते ही म्यूटेशन सुनिश्चित की जाए. इतना ही नहीं झारखंडी भाषाओं जैसे हो, मुंडारी और कुड़माली को आठवीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा. झारखंडी कला एवं संस्कृति कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का वादा करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को 10 हजार रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी.
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