जयपुर: दस सूत्रीय मांग पत्र को लेकर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे प्रदेशभर के पटवारियों ने शुक्रवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया. राजस्व विभाग के विशिष्ट शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और राजस्व मंत्री के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद राजस्थान पटवार संघ ने अपना आंदोलन स्थगित किया.
राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया कि आंदोलन कर रहे पटवारी शुक्रवार से अपने काम पर लौट आए. 13 जनवरी से प्रदेश भर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया था. दो दिन पहले राजस्थान कानूनगो संघ ने भी पटवारियों के आंदोलन को समर्थन दिया था और सामूहिक अवकाश लेकर वे भी आंदोलन में शामिल हुए थे.
कविया ने बताया कि गत 13 जनवरी से हमने 10 सूत्री मांगपत्र को लेकर आंदोलन शुरू किया था, जिसमें सरकार से कई दौर की बैठक हुई. इसके बाद गुरुवार देर शाम को राजस्व विभाग के विशिष्ट शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और राजस्व मंत्री के साथ हुई. बैठक में हमारी अधिकांश मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए सहमति बन गई. इसके बाद हमने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया है. कविया ने आंदोलन में शामिल हुए पटवारियों और अन्य साथियों का आभार जताया.
इन मांगों पर बनी सहमति:
- संसाधन के संबंध में पटवारियों को 12 हजार रुपए नकद दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है.
- पटवारी से 752 पद गिरदावर पद पर अपग्रेड होंगे, इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी.
- स्टेशनरी भत्ता, हार्ड ड्यूटी, फर्नीचर के संबंध में राजस्व मंडल से शीघ्र ही सूचना मंगवाकर आगामी कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त किया गया.
- कंबाइंड कैडर, वरिष्ठ पटवारी विलोपन अधिसूचना, 1035 पटवार मंडलों के आदेश अतिशीघ्र जारी करने के लिए भी आश्वासन दिया गया.
- गिरदावरी ऐप के संबंध में उक्त प्रोजेक्ट को भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया गया, जिसमें सरकार ने वर्तमान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने में असमर्थता जाहिर की. साथ में संपूर्ण गिरदावरी सर्वेयर द्वारा किए जाने के लिए भी कहा है, जिसको पटवारी अपने ऑफिस में बैठकर जांच कर सकता है. सर्वेयरों का भुगतान 31 मार्च से पहले करने के लिए कहा गया है. इसके बाद भी यदि गिरदावरी नहीं होती है तो गिरदावरी की समय अवधि 15 दिन और बढ़ाने एवं अन्य संशोधन के लिए कहा गया है.
- ग्रेड पे के संबंध में विभाग से अभिशंषा कर शीघ्र ही वित्त विभाग में भिजवाने का भी आश्वासन वार्ता में दिया गया.
- पटवारी, वरिष्ठ पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद की डिपीसी प्रक्रिया अगले सप्ताह में शुरू की जाएगी.
- मंत्रालयिक कोटा का पुनर्निधारण व नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति कोटा बढ़ाने की पत्रावली पर निस्तारण जल्द ही करने का भी आश्वासन दिया गया है.
सचिवालय में हर शुक्रवार को समीक्षा होगी: राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इन सभी बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक शुक्रवार को राजस्व विभाग सचिवालय जयपुर में पटवार संघ प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया. आंदोलन के दौरान अवकाश एवं किसी भी प्रकार की कार्रवाई के संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा. आपको बता दें कि पिछले 13 जनवरी से प्रदेश भर के पटवारी आंदोलन कर रहे थे और आम जनता भी पटवारी के आंदोलन से परेशान थी. खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का काम भी रुका हुआ था. विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे थे. इसके अलावा नामांतरण खोलना, नकल जारी करना गिरदावरी जैसे काम भी अटके हुए थे.
