अजमेर: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अब्दुल कलाम ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी और अत्याचार हो रहे हैं. सरकार के मंत्री ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर स्कूलों में उर्दू विषय और उर्दू शिक्षकों के पदों को खत्म करने के लिए आदेश दिया है, यह दुर्भाग्य की बात है. जबकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में उर्दू भाषा को मान्यता दी है.
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान प्रभारी अब्दुल कलाम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार यह खुद तय नहीं कर पा रही है कि केंद्र की सरकार जिसको लागू कर रही है, उसे लेकर राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि उर्दू विषय को स्कूलों में बंद किया जाए. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास और छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है. 65 फीसदी से ऊपर अंक लाने पर अल्पसंख्यक परिवार की बेटियों को गहलोत सरकार में स्कूटी दी जा रही थी, जो अब देना बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी और अत्याचार कर रही है.
कलाम ने कहा कि यह देश भाइचारे का देश है. इसकी खूबसूरती कौमी एकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह गांधी का देश है और यह गांधी की विचारधाराओं से ही चलेगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार के सवा साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आंदोलन करेगा. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की मांग है कि मदनलाल सरकार उर्दू विषय और अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को फिर से बहाल करे. एक हफ्ते में यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो राज्यपाल से मिलकर मांग की जाएगी कि अल्पसंख्यकों की आवाज को सुना जाए और उनकी मांग को सरकार से लागू करवाया जाए. प्रदेश में गूंगे-बहरों की सरकार है.
बीजेपी का चाल-चरित्र है दूसरे पर इल्जाम लगाओ : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान प्रभारी अब्दुल कलाम ने कहा कि बीजेपी की नीति कांग्रेस पर आरोप लगाना है. उन्होंने कहा कि यह सब जानते हैं कि गुजरात में सबसे पहले टैप कांड कब हुआ था. बीजेपी की नीति है खुद कांड करो और इल्जाम कांग्रेस पर लगा दो. राजस्थान में मंत्री के फोन टैप के मामले में भी यही है. फोन टैपिंग करवाना खुद बीजेपी के बड़े नेताओं का काम है. राजस्थान प्रभारी अब्दुल कलाम ने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रही है. बीजेपी का चाल-चरित्र है दूसरे पर इल्जाम लगाना.
नफरत फैलाना भाजपा की आइडियोलॉजी : दरगाह विवाद प्रकरण पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स में चादर भेजी. उन्होंने कहा कि कुछ कथाकथित लोग देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं. दरगाह से पूरी दुनिया में मोहब्बत और भाइचारे का पैगाम जाता है. ऐसे कुछ लोग हैं जो दरगाह के बारे में अनर्गल बात करते है, उन्हें तूल देने की जरूरत नहीं है. वे ऐसे ही कहते रहेंगे. यह दरगाह है और दरगाह ही रहेगी. दरगाह में मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है. कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं. परदेश में भाजपा की सरकार है और नफरत फैलाना भाजपा की आइडियोलॉजी है.
बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद की : उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस की योजनाएं बंद कर दी. कांग्रेस सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया था. 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लोगों का किया गया था. कांग्रेस यह योजना आमजन के लिए लेकर आई थी, ना कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए लाई थी. 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे प्रदेश की जनता को फायदा हो रहा था. बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी का विरोध करेगी.
हिंदू-मुस्लिम को लड़ाना बीजेपी का काम : कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान अध्यक्ष आबिद कागजी ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया है. हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना, यही इनका काम रहा है. सरकार के मंत्री ने जयपुर के एक सरकारी स्कूल में उर्दू विषय को खत्म करने के आदेश दिए हैं. फिलहाल, यह सिर्फ एक स्कूल का मामला है, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे प्रदेश की स्कूल तक पहुंचेगा. कागजी ने कहा कि उर्दू तृतीय भाषा है. विद्यार्थी संस्कृत भी ले सकते हैं और उर्दू भी ले सकते हैं. सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों को भी मर्ज कर दिया.
उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध में प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर जाकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेता रहा है. इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके अल्पसंख्यकों की योजनाओं को बंद नहीं करने की मांग की जाएगी. मसलन कालीबाई भील योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो पिछले 2 वर्ष से अटकी है. अल्पसंख्यक विभाग में ऋण के लिए आवेदन करने वालों के प्रार्थना पत्र अटका दिए गए हैं. इसका कारण स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक विभाग को योजना का फायदा मिलेगा तो बीजेपी बैकफुट पर आएगी.