अलीगढ़ : बांग्लादेश से 45 प्रशासनिक अधिकारी ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचे. इस दौरान उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. बांग्लादेश से आए सिविल सर्वेंट के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मसूरी की तरफ से दो सप्ताह का ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर की जानकारी ली, साथ ही विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के संबंध में एसएसपी संजीव सुमन और सीडीओ आकांक्षा राणा ने प्रेजेंटेशन दिया.
मसूरी प्रशिक्षण एकेडमी के कोर्स कोर्डिनेटर मुकेश भंडारी ने बताया कि बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान डिजिटल इंडिया, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से बताया गया. योजनाओं को बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट द्वारा सराहा गया. कोर्स कोर्डिनेटर मुकेश भंडारी ने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही हैं, बांग्लादेश सरकार ने भी इसी तरह की आश्रय स्कीम संचालित की है. जैसे मेट्रो रेल सेवा संचालित हो रही है, उसी तरीके से बांग्लादेश के ढाका में भी मेट्रो की स्थापना की जा रही है.
बांग्लादेश में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात देवोत्तम सरना ने बताया कि 40 फील्ड लेवल ऑफिसर और 5 मिनिस्ट्री लेवल ऑफिसर्स डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को समझाने आए हैं. बताया कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ढेर सारी सूचनाएं मिली हैं. बताया कि जिस तरीके से भारत में योजनाएं चल रही हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी लागू की गई हैं. देवोत्तम सरना ने बताया कि हमारे पीएम और ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसी इंडिया जैसे ही है.
यह भी पढ़ें :
