रांची:झारखंड के मंत्रियों और अफसरों को अब 60 हजार रुपये तक का मोबाइल फोन मिलेगा. हेमंत सरकार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर मेहरबानी दिखाते हुए कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है. बुधवार 24 जुलाई को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी जानकारी
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों, अफसरों को मोबाइल सेवा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. वित्त विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल खरीद और रिचार्ज कूपन की नई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है. इसके तहत राज्य सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों को 60 हजार रुपये तक का मोबाइल मिलेगा और उनका हर महीने रिचार्ज के लिए 3000 रुपये तक दिए जाएंगे.
विशेष सचिव स्तर के अफसर को 45 हजार रुपये का मोबाइल मिलेगा और मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रति माह 2000 हजार मिलेंगे. इसी तरह निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी नई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.
राज्य सरकार के कर्मियों के मकान भत्ता में बदलाव की स्वीकृति
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के मकान और परिवहन भत्ता में बदलाव की स्वीकृति प्रदान की है. इसके तहत तीन श्रेणी में भत्ता का निर्धारण किया गया है. मकान भत्ता तीन श्रेणी में एक्स,वाई,जेड में रखा गया है. इसके तहत एचआरए भत्ता 30%,20% और 10% मिलेगा.डीए की राशि 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
मेडिकल कॉलेजों में संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति प्रदान की है. इनकी नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी. इसके तहत सह प्राध्यापक को 2 लाख रुपये प्रतिमाह, प्राध्यापक को ढाई लाख और सहायक प्राध्यापक को डेढ़ लाख प्रतिमाह का वेतन मिलेगा.
मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदला
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदलते हुए झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना रखा है. इसके अलावा झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का विघटन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान करते हुए बोर्ड में कार्यरत तीन कर्मियों को समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान
की है.
झारखंड में एक नया थाना और तीन ओपी खोलने की स्वीकृति मिली
मंत्रिपरिषद ने राज्य में एक नया थाना और तीन ओपी के गठन की स्वीकृति प्रदान की है. साथ ही ग्राम गाड़ी योजना से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र देने का निर्णय लिया है.
स्टीफन मरांडी को राज्य का 20 सूत्री कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति
स्टीफन मरांडी को राज्य 20 सूत्री का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है. साथ ही देवघर श्रावणी मेला में 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 ट्रैफिक ओपी बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है.
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