लखनऊ: पिछले साल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई अलंकार योजना के तहत राजधानी के 100 से अधिक एडेड इंटर कॉलेजों में से मात्र 28 एडेड इंटर कॉलेजों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए तय मानकों को पूरा किया है. इस योजना का लाभ लेने के जो एडेड इंटर कॉलेज आगे आए हैं, उनके साथ विभाग की पहली बैठक गुरुवार को होनी है. जिसमें 25 प्रतिशत सहयोगी अनुदान की मौजूदा स्थिति व अन्य मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी.
प्रदेश भर में 4,000 से अधिक ऐडेड कॉलेजों के लिए जो 100 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके है. ऐसे एडेड इंटर कॉलेजों के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च की थी. जिसमें अब विद्यालय प्रबंधक समिति की और से 25 प्रतिशत का अंशदान देने पर उस एडेड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को 75 प्रतिशत भुगतान करके प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत जीर्णोधार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाएं प्रदेश सरकार देगी. पिछले कई महीनो में मैराथन बैठकों के बाद राजधानी के 100 में से करीब 28 स्कूल 75% अंशदान देने के लिए 25 प्रतिशत अंशदान देने के लिए राजी हो पाए हैं और जारी फॉर्मेट पर फॉर्म भर चुके हैं.
करोड़ों के प्रोजेक्ट को लेकर 26 को होगी पहली बैठक : राजधानी लखनऊ के एडेड इंटर कॉलेजों की संख्या 125 से अधिक है. इसमें 100 के करीब एडेड इंटर कॉलेज 80 साल या 100 साल की उम्र को पार चुके हैं. इनमें से महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज मोतीनगर, खालसा इंटर कॉलेज नाका, कृष्णा देवी गर्ल्स इण्टर कालेज एलडीए कालोनी, रामाधीन सिंह इण्टर कालेज बाबूगंज, करामात हुसैन मुस्लिम इण्टर कालेज निशातगंज, महिला विद्यालय इंटर कॉलेज अमीनाबाद, एपी सेन मेमोरियल, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, रामपाल त्रिवेदी इण्टर कालेज, कालीचरण इण्टर कालेज चौक, नवयुग कन्या इण्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ मोंटेनसरी इण्टर कालेज पुराना किला, हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कालेज, गांधी विद्यालय इण्टर कालेज आलमबाग, जनता इण्टर कालेज आलमबाग, कुम्हरावाँ इण्टर कालेज, महात्मा गांधी इण्टर कालेज, बद्री नारायण लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज, राम भरोसे मैकूलाल, बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, सहाय सिंह बालिका इंटर कॉलेज नरही, राज नारायण इंटर कॉलेज नगराम, सरस्वती इंटर कॉलेज नरही, भारतीय बालिका इंटर कॉलेज शाहनजफ़ रोड, श्री गांधी आदर्श विद्यालय सरोजनीनगर शामिल है. जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया है.
कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक होगी : जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश पांडे ने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बैंक का खाता खोलना व निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया की स्थिति, प्रस्ताव प्रेषण हेतु डीपीआर एवं टास्कफोर्स प्रगति रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रेषित प्रस्तावाओं के कम में 25 प्रतिशत सहयोगी अनुदान की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं के साथ ही 12 जून 2023 के शासनादेश के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन के लिए समीक्षा भी होगी.
