शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में अब और भी कई क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ने वाले हैं. इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 23 सड़कें एवं 22 पुल स्वीकृत हुए हैं. इन परियोजनाओं में से चार सड़कों के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं. अन्य 19 सड़कों के भी जल्द से जल्द टेंडर अवार्ड किए जाएंगे. इस तरह से अब जो क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित है, ऐसे क्षेत्रों में भी लोग आने वाले समय में सड़क सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जिससे किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी. यही नहीं सड़क सुविधा से जुड़ने के बाद लोगों को घरद्वार पर बस सुविधा भी उपलब्ध होगी. जिससे लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा.
जून 2025 तक पूरा करना होगा काम
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी समय पर सड़क निर्माण पूरा किए जाने को लेकर गंभीर है. उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कों का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 22 पुलों के टेंडर भी जल्द से जल्द अवार्ड किए जाएं. उन्होंने यह निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को योजना का लाभ मिल सके.
पहले और दूसरे चरण का काम पूरा
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम और द्वितीय चरण को करीब पूरा किया जा चुका है. पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री के साथ आयोजित हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी. उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि प्रदेश की इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त मिल सके. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि इन परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके.
CRIF के तहत 191 परियोजनाओं को मंजूरी
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के तहत 2097 करोड़ रुपये की 191 परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 143 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. जिस पर अब तक 861 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है. उन्होंने अधिकारियों को सड़कों से संबंधित निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके.
