पटना : मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला पुलिस विभाग के लिए लिया गया है. कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि, बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं (IO) को लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा. इस बाबत 190 करोड़ 63 लाख 20000 रुपये की स्वीकृति दी गई है. मतलब बिहार और भी ज्यादा हाइटेक होगी.
बिहार फार्मासिस्ट को लेकर बड़ा निर्णय : बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमा वली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में मामला भी चल रहा है.
पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ 64 लाख स्वीकृत : बिहार निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा राज्य के अधिकांश पैक्सों का निर्वाचन कराने के लिए 18 करोड़ 64 लाख 3000 रुपये की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2024 25 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है.
डॉक्टर नादरा फातिमा सरकारी सेवा से बर्खास्त : सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नादरा फातिमा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. वहीं डॉ जनार्दन प्रसाद सुकुमार तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापित करने की स्वीकृति हुई.
कुंडघाट जलाशय योजना के लिए 270.31 करोड़ : इसके अलावा बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि सेवा कोटि तीन के अंतर्गत समूह क एवं ख के पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है. कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण के लिए 270.31 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
पंप नहर के लिए लगभग 90 करोड़ : कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत फेज दो के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार रुपए की स्वीकृति हुई है. कर्म नाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण के लिए 89 करोड़ 94 लाख 86 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.
विद्युतीयकरण के लिए 117.80 करोड़ : साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों के लिए 132 गांव के 21644 घरों को ग्रीड से विद्युतीयकरण करने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत 117.80 करोड़ की राशि की स्वीकृति. 60 और 40 के रेशियों में केंद्र और राज्य सरकार राशि देगी. बिहार सरकार 47.12 करोड़ की राशि देगी उसकी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई.
63 पदों का सृजन : बापू टावर पटना के निर्वाध संचालन के लिए 20 पदों के सृजन की स्वीकृति. साथ ही एक करोड़ 63 लाख 51 हजार 104 रुपये की वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय पद के गठन की भी स्वीकृति दी गई है. नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोकामा की स्थापना के लिए 43 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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