लखनऊः सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनट बैठक में डाटा सेंटर संसोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे. संपत्ति बंटवारे की स्टांप ड्यूटी को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है. कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सरकारी होटल को निजी हाथों में देने का फैसला लिया गया है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के ऐसे सरकारी गेस्ट हाउस जो कि नुकसान में हैं. जहां कर्मचारियों की कमी है, उनको अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा. यह लीज 15-15 साल के दो हिस्सों में होगी. पहले केवल 5 साल के लिए होटल लीज पर दिए जाते थे, इसलिए निजी कंपनियों ने ऐसे प्रस्तावों पर कोई रुचि नहीं दिखाई थी.
#UPCM @myogiadityanath की अध्यक्षता में आज जनपद लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 27, 2024
इस बैठक में प्रदेश की प्रगति एवं जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।#UPCabinet I #NayeBharatKaNayaUP pic.twitter.com/Dmyo04yXsU
राज्य की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि संस्कृत विद्यालय के बच्चों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है. अलग-अलग कक्षाओं में 50, 100 रुपये 150, 200 और 250 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. पहले 50000 सालाना कमाने वालों को ही यह छात्रवृत्ति मिली थी. लेकिन अब आय वर्ग का बंधन भी खत्म कर दिया गया है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइप लाने के लिए नई मेंटिनेंस पॉलिसी पास हुई है. इसके रखरखाव के लिए 4485 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
