नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में किया जाएगा और इसमें 7 देश हिस्सा लेंगे. इन सात देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं. टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी को लेकर विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने देश में 'क्रिकेट की बेहतरी' के लिए इस तरह के टूर्नामेंट की मेजबानी के महत्व के बारे में आईएएनएस से बात की है.
अकरम ने आईएएनएस से कहा, 'मुझे उम्मीद है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा. पूरा देश सभी टीमों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है. क्रिकेट शानदार होगा और हम उनका शानदार तरीके से स्वागत करेंगे. हमारे पास बेहतरीन सुविधाएं हैं और हम नए स्टेडियमों पर काम कर रहे हैं. चेयरमैन ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में नए स्टेडियमों पर काम शुरू कर दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि यह एक शानदार टूर्नामेंट होगा और पाकिस्तान को क्रिकेट की बेहतरी के लिए इस टूर्नामेंट की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि सभी देश आएंगे क्योंकि क्रिकेट और राजनीति हमेशा अलग-अलग होनी चाहिए'.
भारत ने 2006 से द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है. दोनों खेल प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण 2013 से केवल ICC टूर्नामेंट में ही एक-दूसरे के खिलाफ़ मुकाबला हुआ है. रिपोर्टों के अनुसार, टीम इंडिया अभी भी अपने पड़ोसी देश की यात्रा करने के लिए अनिच्छुक है, जिससे टूर्नामेंट को हाइब्रिड मोड में खेला जा सकता है.
अकरम ने आगे कहा, 'कुल मिलाकर सब कुछ तैयार है, पूरा देश सभी टीमों और गणमान्य व्यक्तियों और प्रेस का स्वागत करने के लिए उत्सुक है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यह देखने के लिए आएंगे कि पाकिस्तान में हमारे पास क्या शानदार व्यवस्था है'.
2023 एशिया कप भी पाकिस्तान में होने वाला था, इससे पहले बीसीसीआई ने सूचित किया कि केंद्र सरकार ने भारतीय दल को सीमा पार यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण टूर्नामेंट का एक हिस्सा जिसमें भारत के सभी मैच शामिल हैं, श्रीलंका में होने थे. भारत और पाकिस्तान ने 2012 से क्रिकेट में द्विपक्षीय दौरे नहीं किए हैं और वे केवल बीसीसीआई आयोजनों में खेलते हैं. पाकिस्तान की टीम 2023 वनडे विश्व कप के लिए भारत आई थी. बीसीसीआई हमेशा से कहता रहा है कि टीम पाकिस्तान तभी जाएगी जब केंद्र सरकार इसकी अनुमति देगी.
