देहरादून: लंबे समय बाद उत्तराखंड सरकार ने देहरादून रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अपने नियंत्रण में ले लिया है. पहले इसका जिम्मा देहरादून इन्टीग्रेटेड अरीना लिमिटेड के पास था. नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देश का पालन न करने के चलते इस कंपनी से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का संचालन राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार के नियंत्रण में क्रिकेट स्टेडियम आने के बाद अब खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा.
राज्य सरकार के अनुसार इससे राज्य में खेल परिसम्पत्तियों के संरक्षण और आगामी राष्ट्रीय खेलों के सफल अयोजन में भी मदद मिलेगी. बता दें देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर मेर्सस आईटीयूएएल को दिया गया था. जिसके लिए मेर्सस आईटीयूएएल ने देहरादून इन्टीग्रेटेड अरीना लिमिटेड कम्पनी को निर्मित कर राज्य सरकार के साथ मई, 2018 में रख-रखाव और संचालन के लिए बॉन्ड किया था. कोविड काल के दौरान इस कंपनी ने स्टेडियम के संचालन के लिए प्रर्याप्त वित्तीय संसाधन के अभाव में इन्सोल्वेन्सी के लिए माएनसीएलटी में याचिका दायर की थी.
नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसके लिए आईआरपी अंशुल पठानिया को रिजोल्यूशन प्लान के लिए नियुक्त किया. जिसके बाद नवम्बर 2023 में नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मेर्सस ट्राइवर इन्टरप्राइजेज के रिजोल्यूशन प्लान को स्वीकार करते हुये आदेश जारी किए, लेकिन इस कम्पनी ने नई संचालन एजेंसी के रूप में राज्य सरकार से ना तो अनुमति ली और न ही बॉन्ड शर्तों के अनुसार एस्क्रो खाता खोला. साथ ही कोई भी बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं करायी. स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजन के लिए तमाम संस्थाओं से धनराशि बुकिंग के लिए ली गयी.
जिसके चलते मा एनसीएलटी के निर्णय के बाद देहरादून इन्टीग्रेटेड अरीना लि को अनुबन्ध की नियमों के पालन को लेकर 12 दिसंबर 2023 को बॉन्ड शर्तों के अनुसार नोटिस दिया गया. जिसका कंपनी ने कोई संज्ञान नहीं लिया. ऐसे में इस कंपनी की ओर से की गई बुकिंग के खिलाफ रायपुर में एक संस्था ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई. इन तमाम मामलो को देखते हुए राज्य और परिसंम्पत्ति के संरक्षण को देखते हुए 13 फरवरी 2024 को एक बार फिर कंपनी को नोटिस भेजकर कर स्टेडियम को खाली करने को कहा गया. जिसके बाद 17 फरवरी 2024 को कंपनी में स्टेडियम की खाली कर दिया है. जिसके बाद सरकार ने स्टेडियम को अपने नियंत्रण में ले लिया है.
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